नवी दिल्ली- दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा मद्य धोरण प्रकरणातील जमीन अर्ज नाकारला. आज राऊज अव्हेन्यू कोर्टाने सीबीआय प्रकरणात सिसोदियांच्या न्यायालयीन कोठडीत सोमवार 22 जुलैपर्यंत वाढ केली.
दिल्ली सरकारचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राऊज ॲव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. सीबीआयशी संबंधित या प्रकरणावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला. आता या मुद्द्यावर पुढील सुनावणी 22 जुलै रोजी होणार आहे. यापूर्वी आप नेत्याने कनिष्ठ न्यायालयाच्या 30 एप्रिल 2024 च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 2021-22 या वर्षासाठी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला त्यांचा जामीन अर्जही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.
