नवी दिल्ली – मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना परवानगी दिली आहे. या अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने मोदी मणिपूर हिंसाचारावर बोलतील आणि त्यांना कोंडीत पकडता येईल, अशी विरोधकांना आशा आहे. अधिवेशन सुरू होताच विरोधी पक्षांकडून पंतप्रधान मोदी यांनी सभागृहात मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्यावर भाष्य करण्याची मागणी केली गेली. या मुद्यांवर राज्यसभेत सरकारला धारेवर धरण्यात आले. याच पार्श्वभूमिवर काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी लोकसभेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. तेलंगणाच्या बीआरएस पक्षानेही आज स्वतंत्रपणे मणीपूरच्या विषयावरच अविश्वास ठराव मांडला.
या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेची वेळ आणि तारीख नंतर निश्चित केली जाईल, असे लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितले. अविश्वास ठरावावर काँग्रेसचे लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटले की, मणिपूर हिंसाचाराच्या विषयात अविश्वास प्रस्तावाचा आधार घेण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. मोदी सरकार मणिपूर मुद्यावर विरोधी पक्षांची मागणी मान्य करत नाही. मोदींनी संसदेत येऊन वक्तव्य करावे, एवढीच विरोधी पक्षांची मागणी आहे. पण त्यासाठी मोदी तयार नाहीत. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्तावाचे पाऊल उचलले आहे.
यापूर्वी 20 जुलै 2018 रोजी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता. या प्रक्रियेनुसार लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी वेळ आणि तारीख ठरवतात. त्यानुसार अविश्वास ठराव मांडला जातो. अविश्वास ठराव मांडल्यावर तो मंजूर झाला तर सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. सध्या हा प्रस्ताव फेटाळायला भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. त्यामुळे सरकारला कोणताही धोका नाही.
लोकसभेचा कोणताही खासदार अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतो, पण त्याच्या समर्थनार्थ 50 खासदारांची सही असली पाहिजे. संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मणिपूरच्या प्रश्नावर खडाजंगी सुरु आहे. मणिपूरमध्ये महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या मुद्द्यावर विरोधक आक्रमक झाले असून पंतप्रधान मोदींनी निवेदन द्यावे या मागणीवर ठाम आहेत. मणिपूरच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत यावे अशी मागणी करत विरोधकांनी
आजही जोरदार घोषणाबाजी केली. या गदारोळात लोकसभेचे व नंतर राज्य सभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले होते.