नवी दिल्ली – समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या 15 याचिकांवर आज दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही पक्षकार बनवण्यात यावे, असे न्यायालयाकडे मागणी केली. केंद्राने सर्व राज्यांना 10 दिवसांत या विषयावर आपले मत मांडण्यास सांगितले.समलैंगिक संबंध आणि समलिंगी हक्क या केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार शहरी-उच्चभ्रू संकल्पना नाहीत, अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी समलिंगी विवाहाला कायद्यान्वये मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना केली.

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की बहुतांश शहरी भागात राहणारे प्रामुख्याने त्यांच्या लैंगिक जाणीवेसंदर्भात मोकळेपणी बोलत आहेत, परंतु याचा अर्थ असा नाही की अशा संकल्पना केवळ शहरी भागात आहेत. समलिंगी विवाहांची मागणी केवळ शहरी उच्चभ्रू लोकसंख्येपुरती मर्यादित आहे असे दर्शवणारी कोणतीही आकडेवारी सरकारकडे नाही.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. मुकुल रोहतगी यांनी समलिंगी विवाहाच्या बाजूने याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.