नवी दिल्ली – देशातील भारतीय प्रशासन सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यांना आता त्यांनी केलेल्या शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा हिशोब द्यावा लागणार आहे. कारण सनदी अधिकाऱ्यांनी शेअर बाजार अथवा एखाद्या कंपनीच्या शेअरमध्ये अथवा इतर ठिकाणी केलेेल्या गुंतवणुकीची माहिती देण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.कारण देशातील डिमॅट खात्यांची संख्या १२ कोटींच्या घरात पोहचली आहे.या गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या संख्येमुळे नकारात्मक गोष्टी टाळण्यासाठी सरकारने काही ठोस निर्णय घेतले आहेत.त्याचाच एक भाग म्हणुन आता सनदी अधिकाऱ्यांना त्यांची गुंतवणूक सरकारला दाखवावी लागणार आहे.
१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या कॅलेंडर वर्षात आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या सहा महिन्यांतील मूळ वेतनापेक्षा त्यांची शेअर, रोखे गुंतवणूक-व्यवहार अधिक असल्यास त्याची माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.कार्मिक मंत्रालयाने हे आदेश जारी केले आहेत. १९६८ च्या अखिल भारतीय सेवा (व्यवहार) कायद्यांतर्गत कलम १६(४) अंतर्गत अधिकाऱ्यांना माहिती सादर करावी लागते त्याव्यतिरिक्त ही माहिती सादर करावी लागणार आहे. हे नियम अखिल भारतीय सेवेतील भारतीय प्रशासन सेवा(आयएएस),भारतीय पोलिस सेवा( आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा (आयएफएस) च्या सदस्यांवर लागू असेल.केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयांतील सचिवांसाठीही हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
