नवी दिल्ली- संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाचा वाद संपताना दिसत नाही. नव्या संसदेचे उद्घाटन पंतप्रधानांऐवजी राष्ट्रपतींनीच करावे, या मुद्यावरून काँग्रेससह 19 विरोधी पक्षांनी या उद्घाटन सोहळ्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय काल जाहीर केला होता. हे उद्घाटन रोखण्याचा एक फुटकळ प्रयत्न करण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या मुद्यांवर सतत न्यायालयात जाणे, सतत कोर्टाकडून अर्ज फेटाळला जाणे, न्यायालयाने निरर्थक याचिका केल्याबद्दल दंड ठोठावले असे ॲड. सुकीन यांनी आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्तेच हे उद्घाटन व्हावे, यासाठी लोकसभा सचिवालयाला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ही मागणी रास्त असली तरी कायद्याने हक्क म्हणून ही मागणी करता येत नाही. तरीही ही याचिका करण्यात आली आहे.
ॲड. सी. आर. जया सुकीन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. हा वाद न्यायालयात गेला असतानाच काँग्रेस नेते आचार्य प्रमोद कृष्णम यांनी पंतप्रधानांनीच संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन करावे, असे म्हणत स्वपक्षाहून वेगळा सूर लावला. ॲड. सी. आर. जया सुकीन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, लोकसभा सचिवालयाने 18 मे रोजी जारी केलेले निवेदन आणि लोकसभा महासचिवांनी नवीन इमारतीच्या उद्घाटन समारंभासाठी जारी केलेले निमंत्रण हे भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करणारे आहे.
या याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, राष्ट्रपती भारताचे प्रथम नागरिक आहेत आणि संसदेचे प्रमुख आहेत. देशाशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे निर्णय भारतीय राष्ट्रपतींच्या नावाने घेतले जातात. राष्ट्रपती आणि राज्यसभा व लोकसभा ही दोन सभागृहे यांचा समावेश असलेल्या संसदेकडे भारतातील सर्वोच्च संविधानिक अधिकार आहेत आणि राष्ट्रपतींना संसदेला बोलावण्याचा, स्थगित करण्याचा किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याचा
अधिकार आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 79 चा हवाला देऊन याचिकेत असे म्हटले आहे की, राष्ट्रपती हा संसदेचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे त्यांना उद्घाटनापासून दूर ठेवण्यात येऊ नये. यातून लोकसभा सचिवालयाचा गैरव्यवहारच दिसून येत आहे.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला अशी विनंती केली आहे की, लोकसभा सचिवालयाला माननीय भारताचे राष्ट्रपती यांच्या हस्ते नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करण्याचे निर्देश, आदेश किंवा इतर कोणतीही सूचना वा निरीक्षण योग्य रिट स्वरूपात जारी करा.
दरम्यान, आध्यात्मिक गुरू आणि काँग्रेस नेते आचार्य प्रमोद कृष्णम यांनी संसदेच्या नव्या इमारतीबाबत स्वपक्षापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली आहे. ते म्हणाले की, भारताची संसद ही भाजपची मालमत्ता नाही. देशाच्या संसदेचे उद्घाटन भारताच्या पंतप्रधानांनी केले नाही तर काय पाकिस्तानचे पंतप्रधान करणार?
काँग्रेस नेते आचार्य प्रमोद कृष्णम यांनी विरोधकांना संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनावर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचेही आवाहन केले आहे.
ठाकरेंना कोण संसदेत घेऊन
जाते आहे? – देवेंद्र फडणवीस
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका करत म्हटले की, नवीन संसद भवन बनवण्याची चर्चा वर्षानुवर्ष होत होती. परंतु कुणी बनवू शकले नाही. ते मोदीजींनी बनवून दाखवले, त्यामुळे कुठेतरी पोटात दुखत आहे. संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाला विरोध असून मी संसदभवनात जाणार नाही, असे उद्धव ठाकरे म्हटले होते. पण त्यांना तिथे कोण घेऊन जात आहे, त्यांना जी जागा दिली होती, तिथेच ते जात नाहीत. ते विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. दोन तासांच्या वर तिथे बसत नाहीत. त्यांना कोण लोकसभेत बोलावत आहे? त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही.
ॲड.जया सुकीन कोण आहेत?
ॲड. जया सुकीन यांनी 2020 साली न्यायालयात धाव घेऊन उत्तर प्रदेशात कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याने राज्यात आणीबाणी जाहीर करावी अशी मागणी केली होती. 2021 साली त्यांनी मतदानासाठी इव्हीएम वापरावर बंदी आणावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात केली. 2022 साली त्यांनी उच्च न्यायालयाची माजी जस्टीस धिंग्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर केलेली टिप्पणी ही न्यायालयाची मानहानी असल्याने धिंग्रा यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यांनी हिंदूच्या धर्मांतराच्या विरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जवळजवळ सर्व प्रकरणात ॲड. जया सुकीन अपयशी तर ठरलेच, पण अशा प्रकारच्या याचिका केल्याने त्यांच्यावर हजारो रुपयांचा दंडही वेळोवेळी ठोठावण्यात आला.