मुंबई- राज्यातील सत्तासंघर्षानंतर शिवसेनेच्या 54 आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेच्या संदर्भातील सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे आजपासून सुरू झाली. मात्र, सुनावणीवेळी शिंदे गटाने आणखी वेळ मागितला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी कागदपत्रांची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिला. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलली. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणाची? याचा निर्णय आता आणखी लांबणीवर पडला आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना एकनाथ शिंदे यांनी बंड करत शिवसेनेतील चाळीस आमदारांसोबत वेगळा गट स्थापन केला. त्यानंतर आधी सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगात खरी शिवसेना कोणती यावरून दोन्ही गटांत लढाई सुरू झाली. मात्र, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनीच घ्यावा, असे सर्वोच्च निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर अनेक महिन्यांच्या विलंबानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातील सुनावणीसाठी आजची तारीख ठरवली होती.
विधानसभेच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या सुनावणीला ठाकरे आणि शिंदे असे दोन्ही गटांचे 35 आमदार उपस्थित होते. या प्रकरणात एकूण 41 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. शिंदे गटाच्या वतीने सर्व आमदारांवर स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे याचिकांची संख्या वाढली आहे. ठाकरे गटाकडून वकील देवदत्त कामत आणि असिम सरोदे यांनी युक्तिवाद केला तर शिंदे गटातर्फे निहार ठाकरे आणि अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला.
या सुनावणीत पहिला युक्तिवाद हा सुनिल प्रभू यांनी दाखल केलेल्या व्हिप नेमका कोणाचा यावर झाला. दोन्ही गटांनी यावर युक्तिवाद केला. अनिल सिंह यांनी आम्हाला कागदपत्रे मिळाली नाहीत, असा युक्तिवाद केला. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटाला आपापली कागदपत्रे एका आठवड्यात एकमेकांना सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर या प्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
ठाकरे गटाने वकील असिम सरोदे यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत सांगितले, हा वेळकाढूपणा आहे. सतत काहीतरी कारणे देऊन वस्तुस्थितीपासून दूर जाण्याचा मार्ग अवलंबला जात आहे. सगळ्या याचिका एकत्रितपणे चालवण्यात याव्यात. कारण सगळ्यांमध्ये विषय एकच आहे. आता विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रकरण असताना आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट असताना, कागदपत्रांच्या नावाने परत-परत वेळ मागायची, हे योग्य नाही. ठाकरे गटाचे आमदार रविंद्र वायकर यावर प्रतिक्रिया देत म्हणाले की, काही लोकांनी दोन आठवड्यांचा, काही जणांनी दहा दिवसांचा वेळ मागून घेतला. म्हणजे यामध्ये वेळकाढूपणा दिसून आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात स्पष्टपणे असे सांगितले की, सुनील प्रभू व्हीप आहेत. गोगावलेंना त्यांनी योग्य ठरवलेले नाही. त्यामुळे सुनील प्रभूंनी काढलेल्या व्हिपच्या विरोधात जाऊन त्यांनी नार्वेकरांना अध्यक्ष म्हणून मतदान केले. अध्यक्षांना यावर निर्णय घ्यायचा आहे, पण हा वेळकाढूपणा सुरू आहे. त्यांना फक्त दिवस पुढे ढकलायचे आहेत.
ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनीही शिंदे गटावर टीका केली. ते म्हणाले, आणखी कागदपत्रे कसली हवी आहेत? त्यामुळे अध्यक्षांना आता हा निर्णय देण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यांच्या वकिलांनी रडीचा डाव खेळला. आम्हाला कागदपत्रे मिळाली नाहीत, नोटीस मिळाली नाही, गणपतीचा सण आहे, अशी कारणे दिली. आमच्या वकिलांनी सांगितले, तुम्हाला जे म्हणायचे ते म्हणा. शेवटी विरोधी पक्षाच्या वकिलांनाही माहिती आहे की, हा निर्णय आपल्याविरोधात जाणार आहे. अध्यक्षांना नियमानुसार लवकर निकाल द्यावा लागेल. तर काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले, शिवसेनेचे 16 आमदार अपात्र झाले तर शिंदे मुख्यमंत्रिपदावर राहतील का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे कारण सुप्रीम कोर्टाने मुख्य प्रतोद म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनाच मान्यता दिलेली आहे.