नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर एकमताने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. या निकालाचे वाचन करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, शिंदे सरकारच्या स्थापनेची संपूर्ण प्रक्रिया आणि तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा स्वतःहून राजीनामा दिल्याने सध्याचे शिंदे सरकार हे सत्तेत कायम राहील. त्यांच्या या निर्णयाने महाराष्ट्राची जनता पूर्णपणे गोंधळून गेली आहे. सर्वच निर्णय बेकायदेशीर असताना सरकार कायदेशीर कसे? हा प्रश्न जनतेला पडला आहे आणि यावरूनच आज दिवसभर चुटकुल्यांचा पाऊस सोशल मीडियावर पडला. यात भर म्हणून न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जाहीर केलेला व्हीप मान्य करून 16 आमदारांना अपात्र करणार की, शिंदे गटाचा व्हीप मानून 16 आमदारांची अपात्रता रद्द करणार हा नवा घोळ आता सुरू होणार असून, हे प्रकरणही न्यायालयात जाईल. याचा निर्णय बहुदा विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतरच लागेल आणि महाराष्ट्राला ग्रासलेल्या सत्तासंघर्षाचा नैसर्गिक शेवट होईल.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम.आर.शाह, न्या.कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी.एस.नरसिंहा या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आज प्रथम दिल्लीत केजरीवाल विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात निकाल देत केजरीवाल सरकारला निर्णयाचा हक्क असल्याचे सांगितले. त्यानंतर याच घटनापीठाने एकमताने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल जाहीर केला. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल वाचताना म्हटले की, हा विधिमंडळाचा प्रश्न असला तरी यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकतो. व्हीप कोणाला नेमायचे याचा निर्णय राजकीय पक्षच देऊ शकतो. विधिमंडळ पक्ष हा निर्णय घेऊ शकत नाही.
पक्षाने उद्धव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख केलेेले असल्याने त्यांच्या सहीने झालेला निर्णय हाच कायदेशीर आहे. यामुळे त्यांनी व्हीप म्हणून नेमलेले सुनील प्रभू ही नियुक्ती कायदेशीर ठरते. शिंदे गटाने सुनील प्रभू यांना हटवून अजय गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती याच कारणामुळे बेकायदेशीर आहे. त्याचबरोबर विधिमंडळ पक्षाचे नेते एकनाथ शिंदे यांना हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनी केली. ही नियुक्तीही कायदेशीर आहे. विधानसभा अध्यक्षांना दोन गट झाल्याचे माहिती होते. दोन गट, दोन व्हीप, दोन ठराव, नवा प्रमुख या सर्वांची माहिती असल्यावर पक्षाने कोणाला नेमले याची चौकशी करून विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायला हवा होता. निवडणूक आयोगाने पक्षाचे चिन्ह आणि नाव याबाबत जो निर्णय घेतला तो निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. या कारणावरून निवडणूक आयोग अनिश्चित काळासाठी निर्णय न घेता थांबू शकत नाही. मात्र निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना केवळ विधिमंडळातील बहुमत लक्षात घेणे योग्य नाही. पक्षाची घटना आणि संघटनेतील क्षमता लक्षात घेऊन निर्णय घ्यायला हवा. तरीही निवडणूक आयोगाला निर्णयाचा अधिकार असल्याने त्यांचा निर्णय ग्राह्य धरावा लागेल. आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले की, विधिमंडळात स्वतंत्र गट करता येणार नाही. विधिमंडळात फूट पाडून आम्हीच मूळ पक्ष असे म्हणत अपात्रता टाळता येणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावेळी पक्षाचा व्हिप मान्य करून अपात्रतेचा निर्णय घ्यायला हवा होता. राज्याचे राज्यपाल यांनी या महत्त्वाच्या काळात घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर आणि राजकीय हेतूने प्रेरीत होते अशी जोरदार टीका करत न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांना विश्वासदर्शक ठराव आणण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची गरज नाही. मात्र हा अधिकार वापरताना सरकार अल्पमतात आलेले आहे याचे स्पष्ट पुरावे राज्यपालांकडे असणे गरजेचे आहे. शिंदे गटाने केवळ पक्षाच्या धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. मविआ सरकारचा पाठिंबा काढून घेतो, असे शिंदे गटाने कधीही म्हटलेले नाही. यामुळे सरकार अल्पमतात होते, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. शिवसेनेचा वाद हा पक्षातील अंतर्गत वाद होता तो पक्ष पातळीवर सोडवायला हवा होता. असे असताना केवळ एका गटाने नाराजी व्यक्त केली म्हणून राज्यपालाने विश्वासदर्शक ठरावाचा निर्णय घेणे हे कायद्याचे पूर्ण उल्लंघन आहे. एखाद्या पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन सरकार अल्पमतात येणे आणि काही व्यक्तींनी आपल्याच पक्षाबद्दल केवळ नाराजी व्यक्त करणे यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. राज्यपालांनी मात्र राजकीय आखाड्यात उतरत कायद्याच्या पलिकडे जाऊन विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्यास सांगितले. ठाकरे गटातील 38 आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहून मविआ सरकारने आमचे संरक्षण मागे घेतले असून, आमच्या कुटुंबाच्या जीवाला धोका आहे, असे म्हटले. त्यांना संरक्षण पुरविण्याचा हक्क राज्यपालांना आहे. परंतु अशा पत्रावर मविआ सरकार अल्प मतात आहे असे ठरवता येणार नाही. अजय चौधरी यांची नेमणूक कायदेशीर आहे की नाही हे ठरविण्याचा हक्कही राज्यपालांना नाही. हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायला हवा. देवेंद्र फडणवीस दिलेल्या पत्रावरूनही सरकार अल्प मतात गेल्याचा निष्कर्ष काढत राज्यपाल विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी करू शकत नाहीत. फडणवीस यांनी हे पत्र राज्यपालांना न देता विधिमंडळातच अविश्वास प्रस्ताव दाखल करायला हवा होता. थोडक्यात खंडपीठाने राज्यपाल कोश्यारी यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय बेकायदेशीर ठरवला. यामुळेच आम्ही उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी आणू शकत होतो, अशी महत्त्वाची टिप्पणी करत न्यायालय पुढे म्हणाले की, ठाकरे यांनी स्वतःहूनच राजीनामा दिल्याने आता हे शक्य नाही. यामुळे सध्याचे शिंदे सरकार हे आता सत्तेवर आले असून, तेच कायदेशीर आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.
13 मे रोजी उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीवर पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत पुढील रणनिती आखली जाणार आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर सुरुवातीला शिंदे गटाला दिलासा मिळाला असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील आणि नेते प्रसारमाध्यमांसमोर आले आणि त्यांनी दावा केला की विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र हा निर्णय घेताना त्यांना ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी दिलेला निर्णयच लक्षात घ्यावा लागेल. सुनिल प्रभू यांनी 16 आमदारांना अपात्र ठरविले होते. या निर्णयावरून निष्कर्ष काढायचा तर विधानसभा अध्यक्षांना आता या आमदारांना अपात्र ठरवावेच लागेल. यामुळे 15 दिवसांत शिंदे सरकार कोसळणार असे म्हणत ठाकरे गटाने आजचा निर्णय हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले. त्याचवेळी शिंदे गटाने विजयोत्सव साजरा करण्यास सुरुवात केली आणि एकनाथ शिंदेेंनी आपल्या कार्यकर्त्यांना पेढेही भरविले. आताचे सरकार हे कायदेशीर सरकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे असे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर करत न्यायालयाचे आभार मानले. याचा परिणाम असा झाला की, नेमके काय घडले आहे हे महाराष्ट्राच्या जनतेला समजेनासे झाले आहे. संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर, पण आताचे शिंदे सरकार कायदेशीर असा हा निर्णय सामान्य जनतेच्या समजुतीच्या पलिकडचा ठरत आहे. आगामी काळात यावरून न्यायालयीन लढे आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरूच राहतील हे उघड आहे.
शरद पवार म्हणाले, ‘राज्यपाल ही एक संस्था आहे. जेव्हा तुम्ही घटनात्मक पदावर काम करता तेव्हा अशा प्रकारचे निर्णय घेणे चुकीचे ठरते.’ उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याबाबत ते म्हणाले की आता झाले ते झाले. यापुढे आम्ही, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस जोमाने काम करणार आहोत. माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मागणी केली की, सुप्रीम कोर्टाने ओढलेले ताशेरे गंभीर स्वरुपाचे आहेत. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने नैतिकतेच्या आधारावर तत्काळ राजीनामा द्यावा.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ‘शिवसेनेचे आमदार जेव्हा आपल्याच विरुद्ध मतदान करणार होते, हे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. यामुळे राजीनामा दिल्यावर हे सरकार बेकायदेशीर आहे, असे म्हणणे योग्य नाही. एखादा मुख्यमंत्री पदावरून गेल्यावर दुसरा मुख्यमंत्री येणारच. भाजपा शिवसेना युतीचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले यात वेगळे काय आहे. सुप्रीम कोर्टाकडे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. कोर्टाने मागणी मान्य न करता हे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले.’
खासदार संजय राऊत म्हणाले की, आम्ही निर्णयावर खूश आहोत. राज्यपालांची प्रत्येक प्रक्रिया बेकायदा आहे. शिंदे सरकारचे व्हीप बेकायदेशीर आहे. जे सरकार होते ते बेकायदेशीररित्या घालवले. हा निकाल देशाला दिशा दाखवणारा आहे. सुनील प्रभू हेच व्हिप हे सांगितले आहे. त्या व्हीपचा निर्णय लक्षात घेऊन आता 16 आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय द्यावा. हे बेकायदा सरकार आहे. शिवसेनेचा दावा फेटाळला. मिंध्यांना लाज असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले की, सुनील प्रभूच प्रतोद आहेत हे न्यायालयाने सांगितले आहे. राज्यपालांची प्रत्येक कृती बेकायदा हेही सांगितले.
शिंदे सरकारचे मंत्री राहुल शेवाळे म्हणाले की, स्पीकरला सर्व अधिकार दिले आहेत. राजकीय पक्षाचा व्हीप मान्य करायला हवा. निवडणूक आयोगाने पक्षाचे पूर्ण अधिकार एकनाथ शिंदे यांना दिले आहेत. त्यामुळे नेमलेला व्हीप भरत गोगावले हेच अधिकृत आहेत. आता स्पीकर राहुल नार्वेकर, ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब म्हणाले की, आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे. हा निकाल आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिंदे सरकार आणि राज्यपालांना फटकारले. आता व्हीप कुठला हे विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवायचे आहे. राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीप अंतिम असेल त्यावेळी व्हीप सुनील प्रभू होते. त्यामुळे त्यांचा निर्णय हा आताच्या अध्यक्षांना मान्य करावा लागेल. सुनील प्रभूंचा आदेश ज्यांनी मान्य केला नाही त्यामुळे हे आमदार अपात्र ठरतात. आम्ही 38 आमदारांचेही पिटिशन दिले आहे. त्याचाही 3 महिन्यांत निर्णय व्हावा. विधानसभा अध्यक्षांना आम्ही 16 आमदारांबाबत पंधरा दिवसात निर्णय घ्यावा असा अर्ज करणार आहे. सुनील प्रभूंचा आदेश 16 आमदारांनी पाळला नाही. त्या आमदारांनी हात वर करून व्हीप फेटाळला. त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहे. ठाकरे गटाचे कायदेतज्ज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, राज्यपालांचे निर्णय, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय, व्हीप गोगावलेंची नियुक्ती हे सर्व बेकायदेशीर ठरले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी त्वरित निर्णय द्यायला हवा. या आमदारांनी व्हिप पाळला नाही त्यामुळे ते अपात्र होतील.
कोर्टाच्या निकालाचे चुकीचे विश्लेषण- राहुल नार्वेकर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सध्या सत्तासंघर्षाच्या केंद्रस्थानी आलेले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, व्हीपच्या संदर्भात न्यायालयाच्या निकालाचे चुकीचे विश्लेषण केले जात आहे. सुनील प्रभू हेच शिवसेना पक्षाचे खरे प्रतोद आहेत, असे न्यायालयाने कुठेच म्हटलेले नाही. व्हीप हा एकच असू शकतो. न्यायालयाने प्रतोद हा पक्षाचा हवा, असे म्हटलेले आहे. परंतु तो पक्ष कोणता, अध्यक्षांनी कुठल्या गटाला पक्ष म्हणून मान्यता द्यावी, याबद्दल काही म्हटलेले नाही. हा निर्णय अध्यक्षांवरच सोडलेला आहे. राजकीय पक्षाने नेमलेला की विधिमंडळ पक्षाने नेमलेला व्हीप खरा, असाही मुद्दा आहे. याचा निर्णय अध्यक्षच घेऊ शकतात. त्यामुळे निकालाचे विश्लेषण करून, घटनेतील तरतुदी तपासून आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून पुढचा निर्णय घेतला जाईल. तो लवकरात लवकर निर्णय घेऊ. परंतु नेमके किती दिवस लागतील, हे आता सांगू शकत नाही.
‘ऑपरेशन इज सक्सेस
बट पेशंट इज डेड’
शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी पहिली प्रतिक्रिया सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली. ‘ऑपरेशन इज सक्सेस बट पेशंट इज डेड’ अशा आशयाची पोस्ट केली आहे. त्यानंतर दुसरी फेसबुक पोस्ट केली. यात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘सन्मानाने पक्षप्रमुखांनी जो राजीनामा दिला तो इथल्या राजकीय संस्कृतीला साजेसा निर्णय होता. जुडीशियल एथिक्सचा भाग म्हणून सुद्धा ते अतिशय योग्य होते. त्यामुळे न्यायालयाची टिप्पणी काहीही असेल तरी पक्षप्रमुखांनी जो निर्णय घेतला होता, तो कालही योग्यच होता आणि आज सन्माननीय न्यायालयाने टिप्पणी केल्यानंतर सुद्धा आम्हा सगळ्यांना योग्यच वाटतो.’
– सुषमा अंधारे यांची पोस्ट