मुंबई- महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या संदर्भात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना शिंदे गटाच्या 16 आमदारांची अपात्रता ठरवण्याचा अधिकार विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिला आहे. वाजवी वेळेत हा निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी आता निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून त्याच्याकडून शिंदे व ठाकरे या दोन्ही गटाच्या पक्षाची घटना मागविली आहे. वास्तविक ही घटना पक्षाकडून थेट मिळू शकते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे वेळकाढूपणा करीत निर्णय लांबणीवर टाकत असल्याचा आरोप होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेतील आमदारांचा पात्रतेचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवताना त्यांनी योग्य वेळेत हा निर्णय घ्यावा असे सांगितले होते. त्यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी परदेशातून परत येऊन काहीसा वेळ घेऊनच यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली. त्यावेळी त्यांनी याबाबत असे म्हटले होते की, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही गटांकडून पक्षाची घटना मागवली जाईल, त्याचा अभ्यास केला जाईल, प्रतोद नेमणूक व व्हिप बाबत घटनेत काय म्हटले आहे, याचा अभ्यास करून त्यानंतर अपात्रतेबाबत निर्णय घेतला जाईल. त्यानुसार नार्वेकर यांनी आता दोन्ही गटांकडून पक्षाची घटना मागवण्याचे ठरवले आहे. यासाठी जुलै 2022 मध्ये निवडणूक आयोगाकडे नोंदवण्यात आलेली दोन्ही पक्षाची घटना मागवण्यात येणार आहे.
विधिमंडळाने दोन्ही पक्षांची घटना पक्षांकडूनच मागवण्याऐवजी निवडणूक आयोगाकडून मागवणार असल्याचे ठरवल्याने यावरून चर्चा सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यावर प्रतिक्रिया देत म्हणाले की, 16 आमदारांना किती पाठीशी घालता ते पाहू. तर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी खरी शिवसेना कोणती, हे मतदारच ठरवतील, असे म्हटले. कायदातज्ज्ञांमध्येही यावरून मतमतांतरे आहे. ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले की, विधानसभा अध्यक्षांची कृती पूर्णपणे कायदेशीर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात पक्षाची घटना तपासावी, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे अध्यक्षांनी घटना मागवणे
योग्य आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील असीम सरोदे यांनी वेगळे मत मांडत सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार आहे. परंतु
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात त्यांना काय कार्यवाही करायची आहे, कोणाचा व्हिप कायदेशीर आहे हे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार त्यांना 16 आमदारांनी अपात्र ठरवायचे आहे. इतका हा सोपा निकाल आहे. अध्यक्ष तात्त्विकदृष्ट्या काहीही सांगत असले तरी ते मुद्दाम विलंब करण्यासाठी पक्षाची घटना मागत आहेत, असे मला वाटते.