वेदांताला सुप्रीम कोर्टाचा दणकाजमीन अधिग्रहण नियमबाह्यच

नवी दिल्ली –

वेदांता फाऊंडेशनला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. अनिल अग्रवाल फाऊंडेशनची (आधीचे नाव वेदांता फाऊंडेशन) याचिका कोर्टाने फेटाळली. फाउंडेशनने ओडिशातील जमीन प्रकरणात ओडिशा हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. ही याचिका फेटाळत सुप्रीम कोर्टाने फाऊंडेशनला पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. हे जमीन अधिग्रहण नियमबाह्य असल्याचे सांगत ओडिशा हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली होती. तोच निकाल सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला.

राज्य सरकारवरदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. वेदांताला ‘अनुचित लाभ’ पोहोचवण्यात आले. राज्य सरकारची संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाहीच पक्षपातीपणाची होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला.

फाउंडेशनने ओडिशात ६ हजार एकर जमीन अधिग्रहित केली होती. येथे विद्यापीठ बनवण्याची फाउंडेशनची योजना होती. मात्र हे जमीन अधिग्रहण नियमबाह्य असल्याचे सांगत ओडिशा हायकोर्टाने याचिका फेटाळली होती. त्याला फाउंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ओडिशा हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला. ओडिशातील पुरी येथे वेदांता विद्यापीठ बनवण्याचे फाऊंडेशनचे मनसुबे यामुळे उधळले गेले आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top