सिंधुदुर्ग -वीज कर्मचारी, अभियंता व अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंता व अधिकारी कृती समितीने २५ व २६ सप्टेंबर असे दोन दिवस ४८ तासांचा संप पुकारला आहे. या संपात राज्यातील सुमारे एक लाख कर्मचारी व अधिकारी सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी दिली. सर्व वीज कर्मचारी-अभियंता व अधिकाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करावी, राज्यातील तीन कोटीहून अधिक वीज ग्राहकांना जीवाची जोखीम पत्करून अखंडित वीज निर्मिती व वितरणाचे काम वीज कर्मचारी व अभियंते महाराष्ट्रात करीत आहेत. अशा अत्यंत महत्त्वाच्या संवेदनशील आणि ज्या उद्योगावर राज्याचा विकास अवलंबून आहे, त्या वीज उद्योगातील कर्मचाऱ्यांना अद्याप पेन्शन योजना लागू नाही, ती पेन्शन लागू करावी. सरकारने वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय २००९ ला घेतला असताना अद्यापही पेन्शन योजनेवर अंमलबजावणी झालेली नाही. ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाने वीज कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेला मान्यता दिल्याचे शपथपत्र दाखल केले. त्यानंतरही पेन्शन योजनेवर अंमलबजावणी झालेली नाही, ती लागू करावी. १६ जलविद्युत केंद्राच्या खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करावा. या मागण्या सातत्याने प्रशासनाकडे मांडूनही दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे प्रशासनाचे पुन्हा एकदा लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सर्व वीज कर्मचारी, अभियंता व अधिकाऱ्यांनी उद्यापासून संप पुकारला आहे. या संपात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वीज कर्मचारी सहभागी होणार असून हा संप यशस्वी करण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकजूट दाखवावी, असे आवाहन वीज कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष मोहन शर्मा, वीज कामगार महासंघाचे महामंत्री अरुण पिवळ, कृष्णा भोवर, आर. टी. देवकांत, संतोष खुंकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
वीज कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचा आजपासून ४८ तासाचा संप
