मुंबई – राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे फास्ट ट्रॅकवर चालणार्‍या विशेष पॉक्सो न्यायालयाला टाळे लागले आहे. त्यामुळे पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेले शेकडो खटले रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या विशेष न्यायालयातील हे खटले आता अन्य विशेष न्यायालयात वर्ग करण्यात आले आहेत.
अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी राज्यात २०१२ मध्ये पोक्सो कायदा निर्माण करण्यात आला होता. संबंधित पीडित व्यक्तीला तत्काळ न्याय मिळावा, या एकमेव उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई शहरात दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात तब्बल १२ विशेष न्यायालये त्यावेळी मंजूर करण्यात आली होती. त्यातील सध्या ७ न्यायालयेच प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत. मात्र निवृत्त न्यायाधीश अनिस खान यांच्या विशेष न्यायालयाला सरकारकडून आवश्यक त्या सुविधा पुरविल्या न गेल्याने हे न्यायालय सध्या बंद करण्यात आले आहे. या न्यायालयातील खटले अन्य विशेष न्यायालयात वर्ग करण्यात आले आहेत.
सध्या पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यातील सुमारे ५०० खटले प्रलंबित आहेत. एक वर्षात खटला निकाली काढण्याची तरतूद असताना काही खटले सात-सात वर्षे प्रलंबित आहेत. याआधी दर महिन्याला १० खटले तरी निकाली निघायचे. पण आता प्रलंबित खटल्याची संख्या जास्त असल्याने आणि त्या हे विशेष न्यायालय बंद पडल्याने असे खटले आणखी रखडण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे.
