नवी दिल्ली – लॉटरी व्यवसाय हा १९९४ च्या अर्थ कायद्याच्या ६५ व्या अनुच्छेदात येत असून त्यावर केंद्र सरकार सेवा कर आकारू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सिक्कीम उच्च न्यायालयाचा या सदर्भातील निकालही अबाधित ठेवला आहे.सिक्कीम सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या कागदी व ऑनलाईन लॉटरी कंपनीने या बाबतीत केंद्र सरकारच्या विरोधात ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, लॉटरी ही जुगार व बेटिंग व्यवसायाचा भाग आहे. त्यामुळे त्यावर केंद्र सरकार कर लावू शकत नाही. लॉटरी विक्रेता व लॉटरी विकत घेणारे यांच्यावरही कायद्यानुसार कर लावता येत नाही. लॉटरी राज्याच्या अखत्यारीत येत असल्याने राज्य सरकार यावर कर लावू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागारत्ना व न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांनी या प्रकरणी असेही म्हटले आहे की, सिक्कीम सरकार व लॉटरी वितरक यांच्यातील संबध हे मूळ संस्था व एजन्सी अशा प्रकारचे नाहीत त्यामुळे त्यांच्यावर कर लावता येणार नाही. ते सरकारला कोणतीही सेवा देत नसल्याने त्यांच्यावर सेवाकर आ