मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्यानंतर लाडका भाऊ योजना का नाही, असा प्रश्न अनेकांनी विचारला. त्यानंतर लाडका भाऊ योजनाही आम्ही आणली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकले. मात्र प्रत्यक्षात या नावाने अद्यापही शासन निर्णय झाला नसल्याचे कळते. सरकारने आधीच मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना मंजूर केली होती. ही योजना म्हणजेच लाडका भाऊ योजना आहे असे सरकारी स्तरावर सांगण्यात येते. ‘युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ या नावावरूनच ही योजना सर्व भावांसाठी नाही हे उघड आहे. या योजनेबाबत सविस्तर माहिती असावी यासाठी या योजनेच्या शासन निर्णयानुसार पुढील माहिती सादर
करीत आहोत.
महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग या विभागाच्या संकेत स्थळावर विविध उद्योग, स्टार्टअप, सहकारी संस्था, शासकीय उद्योग, निमशासकीय उद्योग आणि महामंडळ, सामाजिक संस्था यांनी आपणास कामगार (मनुष्यबळ) हवे आहेत, अशी ऑनलाईन पद्धतीने नोंद करायची आहे. जे या कंपन्या किमान 20 रोजगार देऊ शकतील अशाच आस्थापनांना नोंद करण्याची परवानगी आहे. 18 ते 35 वयोगटातील ज्या तरुणांना रोजगार हवा आहे त्यांनी ही याच विभागाच्या संकेत स्थळावर आपले नाव नोंदवायचे आहे. उद्योग आणि रोजगार मागणारा तरुण यांची सांगड घालून त्यांना फक्त 6 महिन्यांसाठी रोजगार देण्यात येणार आहे.
याबाबतच्या अटी पुढीलप्रमाणे
उमेदवाराचे वय किमान 18 आणि कमाल 35 वर्षे असावे, उमेदवार 12 वी पास, आयटीआय डिप्लोमा किंवा डिग्री असावी, त्याचे शिक्षण सुरू असता कामा नये, तो महाराष्ट्राचा नागरिक असावा, त्याची आधार नोंदणी असावी, उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे, उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेत स्थळावर नोंदणी करून रोजगार नोंदणी क्रमांक घ्यायचा आहे.
उमेदवाराची एखाद्या उद्योगात प्रशिक्षणासाठी निवड झाल्यानंतर त्याला त्या उद्योगात कुशल, अर्धकुशल प्रकारचे प्रशिक्षण सहा महिने देण्यात येईल. 12 वी उत्तीर्ण उमेदवार असल्यास या 6 महिन्यात त्यांना दर महिना 6 हजार रुपये, आयटीआय डिप्लोमा असल्यास दर महिना 8 हजार रुपये, पदवीधर असल्यास दर महिना 10 हजार रुपये विद्यावेतन त्यांच्या बँकेत जमा केले जाईल. या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, भविष्य निर्वाह निधी, नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू होणार नाही. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना उद्योगाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येईल. हे प्रशिक्षण घेताना महिन्यात 10 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर राहिल्यास त्यांना त्या महिन्याचे विद्यावेतन दिले जाणार नाही. उमेदवाराने पहिल्याच महिन्यात प्रशिक्षण सोडून दिले तर त्यांना विद्यावेतन दिले जाणार नाही. या योजनेत शिकावू उमेदवारी (छरिी/चरिी) उमेदवारी पूर्ण केलेले व करीत असलेले उमेदवार सहभागी होऊ शकत नाहीत. या योजनेत विद्यावेतन थेट बँक खात्यात वितरण करण्यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे आयुक्त यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.