नवी दिल्ली- दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनसोबत (डीव्हीसी) सुरू असलेल्या वादात रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने अनिल अंबानी यांच्या कंपनीच्या बाजूने निकाल देताना ७८० कोटी रुपयांचा लवादाचा निवाडा कायम ठेवला आहे.
काही वर्षांपूर्वी अनिल अंबानींची कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने रिलायन्स पश्चिम बंगालमधील पुरुलिया येथे ३,७५० कोटी रुपयांमध्ये १,२०० मेगावॉटचा थर्मल पॉवर प्रकल्प प्रकल्प उभारण्याची निविदा जिंकली होती. मात्र काही कारणांमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला. यामुळे डीव्हीसीने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे नुकसानभरपाई मागितली. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने याला आव्हान दिले.त्यानंतर २०१९ मध्ये लवाद न्यायाधिकरणाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला आणि डीव्हीसीला कंपनीला ८९६ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर डीव्हीसीने लवाद न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ते न्यायालयाने फेटाळून लावले.
