नवी दिल्ली – काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नवीन पासपोर्ट जारी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेत निर्णय दिल्यानंतर दिल्लीच्या राऊस अ‍ॅव्हेन्यू न्यायालयाने राहुल गांधींना केवळ तीन वर्षांसाठी पासपोर्ट देण्यास मान्यता दिली. राहुल यांनी 10 वर्षांसाठी पासपोर्टची मागणी केली होती ती फेटाळण्यात आली.
मानहानीच्या प्रकरणात संसद सदस्यत्व रद्दबातल झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्यांचा डिप्लोमॅटीक पासपोर्ट जमा केला होता. त्यामुळे राहुल यांनी 10 वर्षांसाठी नव्या वैध पासपोर्टची मागणी केली. मात्र राहुल यांच्या याचिकेला विरोध करताना वकिलांनी म्हटले की, त्यांना 10 वर्षांचा पासपोर्ट देण्याची काय गरज आहे? त्यांना केवळ एका वर्षासाठी पासपोर्ट दिला जावा. राहुल गांधी सातत्याने परदेशात जातात. त्यांच्या परदेशवारीमुळे तपासात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. राहुल गांधींशी संबंधित इतर बाबींचा सखोल विचार करूनच या प्रकरणी निर्णय घेण्यात यावा.’ राहुल गांधी यांचे वकील चीमा म्हणाले की, 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट देणे ही मोठी बाब नाही. नागरिकत्वावर कोणतीही अडचण नाही. अधिक गंभीर आरोप असलेल्यांना यापूर्वी 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट देण्यात आले आहेत. मानहानीच्या खटल्यात जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने राहुल यांच्यापुढे परदेशात जाण्यापूर्वी त्याची कल्पना देण्याची कोणतीही अट ठेवलेली नाही. त्यानंतर राहुल गांधींना तीन वर्षांसाठीच पासपोर्ट देता येईल असे न्यायालयाने म्हटले. राहुल गांधींना 3 वर्षांनंतर एनओसीसाठी पुन्हा कोर्टात
जावे लागेल.