नवी दिल्ली – राष्ट्रवादीचे लक्षद्वीपचे खासदार पीपी मोहम्मद फैजल यांनी लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्यावरील खासदारकीच्या अपात्रतेची कारवाई मागे घेतली नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. फैजल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 389 नुसार जर खासदाराविरोधातील गुन्ह्याला वरिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती दिली असेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करता येत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार फैजल यांची अपात्रता रद्द ठरवावी, अशी विनंती फैजल यांनी याचिकेतून केली होती. दरम्यान, खासदारकी, आमदारकी रद्द करणे हे अनेकदा होत असते. पण जी तत्परता राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करायला दाखवली व त्यांचे खासदार निवासस्थान खाली करायला लावले, तीच बाब फैजल यांच्याबाबतीत नाही दाखवली उलट त्याकडे दुर्लक्ष केले. राहुल भाजपा सरकारचे प्रमुख विरोधी आहेत म्हणून हे झाले का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने फैजल यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय आणि खुनाचा प्रयत्न केल्याबद्दल सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या 10 वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. या स्थगितीच्या निर्णयाला दोन महिने झाल्यानंतरही लोकसभा सचिवालयाकडून खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला नव्हता. दरम्यानच्या काळात 18 जानेवारी रोजी मोहम्मद फैजल यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याआधीच, निवडणूक आयोगाने लक्षद्वीपच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा केली होती. 25 जानेवारी रोजी, पोटनिवडणुकीच्या दोन दिवस आधी केरळ उच्च न्यायालयाने मोहम्मद फैजल यांच्यावरील आरोपांना स्थगिती दिली. तसेच निवडणूक आयोगाने घोषित केलेली पोटनिवडणूकही रोखून धरली. लोकसभा सचिवालयाने 11 जानेवारी रोजी फैजल यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. 13 जानेवारी रोजी त्याची अधिसूचना काढण्यात आली होती. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. 30 जानेवारी रोजी, लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेशातर्फे केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 20 फेब्रुवारी रोजी, न्यायाधीश के. एम. जोसेफ आणि न्यायाधीश बी. व्ही. नागरथ्ना यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच लक्षद्वीपच्या खटल्याची सुनावणी 28 मार्च रोजी घेण्याचे आदेश दिले. उर्वरित सुनावणी आज 29 मार्च रोजी होणार होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याआधीच लोकसभा सचिवालयाने आपली चूक सुधारत त्यांना पुन्हा सदस्यत्व बहाल केले. 11 जानेवारी रोजी सत्र न्यायालयाने निकाल सुनावताच दोन दिवसांनी 13 जानेवारी रोजी लोकसभा सचिवालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8 (3) नुसार मोहम्मद फैजल यांची खासदारकी रद्द केली. या कायद्यानुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांहून कमी नसलेली शिक्षा सुनावली गेल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याच कलमानुसार काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचीदेखील खासदारकी रद्द करण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावावरून मानहानीकारक वक्तव्य केल्यामुळे राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने गांधी यांची खासदारकी रद्द केली.
काय होते प्रकरण?
2009 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेस नेते दिवंगत पी.एम. सईद यांचे जावई आणि काँग्रेस नेते मोहम्मद सालेह यांच्यावर हल्ला झाला होता. या हल्ला प्रकरणात फैजल यांनी मदत केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. या प्रकरणी लक्षद्वीपमधील कवरत्ती जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने फैजल यांच्यासह अन्य तीन जणांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तसेच चारही जणांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या शिक्षेला केरळ उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मात्र स्थगितीनंतरही खासदारकीच्या अपात्रतेवरील कारवाईला स्थगिती देण्यास लोकसभा सचिवालयाकडून विलंब होत होता. सचिवालयाकडून स्थगितीस टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप फैजल यांनी केला होता.