मुंबई- राज्य सरकारने जिल्हा परिषद व ट्रेझरी शाखांनी तयार केलेले धनादेश वितरीत करू नये अशा तोंडी सुचना दिल्या आहेत. त्यामुळे खळबळ उडाली असुन राज्य सरकार आर्थिक विवंचनेत सापडल्याचे बोलले जाते.
महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षातील देणी देण्यासाठी मार्चअखेर अतिशय वेगाने काम केले. ऑनलाईन काम करताना मुदत संपल्याने उर्वरीत देणी देण्यासाठी धनादेश तयार करण्यात आले होते. मात्र ते वितरीत करू नये अशा सुचना राज्यातील जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या आहेत.
यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषद व इतर विभागांना वितरित केलेल्या निधीतून झालेल्या कामांची बीले मार्च अखेरीस प्रशासनाकडे सादर झाले आहेत. ही मंजुर झालेली देयके त्या त्या विभागांना वितरीत झाली. कोषागार कार्यालयाने त्याचे धनादेश तयार केले आहेत. धनादेश मिळावेत म्हणून कंत्राटदार सातत्याने कार्यालयात पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र त्यांना धनादेश वितरीत केले जात नाहीत.
सरकारकडून धनादेश वितरित न करण्याचे आदेश असल्यामुळे राज्यभरातील ठेकेदारांचे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतील जवळपास २२०० कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतील देयकांचे धनादेश थांबवले असल्याचे बोलले जात आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेची माहिती समोर आली आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि अन्य यंत्रणांनाही मागणीच्या तुलनेत अतिशय कमी निधी प्राप्त झाल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट तर नाही ना? अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आहे.
