मुंबई – राज्यातल्या सर्व शासकीय संस्थांमधील पदांवर यापुढे केवळ कंत्राटी कामगारांची भरती होईल. याचा शासन निर्णय झाला आहे. ही भरती 9 कंत्राटदार कंपन्यांकडून होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात विविध स्तरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ही बाह्यकंत्राटी भरती पद्धत बंद केली नाही तर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा काँग्रेस, शिवसेनेने दिला आहे.
शासकीय संस्था, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आदि आस्थापनांमध्ये कुशल, अकुशल कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तींसाठी 9 कंपन्यांचे पॅनेल राज्य सरकारने स्थापन केले आहे. कंत्राटी भरती याच कंपन्यांद्वारे करणे बंधनकारक आहे. हे नवे पॅनेल स्थापन करण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी राज्याच्या कामगार आयुक्तालयाने सरकारला सादर केला. त्यानंतर 8 मार्च 2023 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार निविदा काढून त्यातून 9 कंपन्या निश्चित करून आता जीआर काढण्यात आला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता शासकीय आस्थापनांमध्ये यापुढे केवळ कंत्राटी भरतीच होईल हे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय या कर्मचार्‍यांना वेतनातील 15 टक्के इतकी रक्कम सेवा शुल्क म्हणून या सेवापुरवठादार एजन्सी असलेल्या कंपनीला द्यावी लागणार आहे . 1 टक्का उपकर, 1 टक्के संकीर्ण खर्च अशी 17 टक्के रक्कम या कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून वजा होईल. कर्मचार्‍यांची कुशल, अकुशल आणि अर्धकुशल अशी वर्गवारीही करण्यात येणार आहे. सुरक्षा कामासाठीही कंत्राटीच रक्षक घेतले जातील . पैसा वाचवून विकासाच्या कामांना निधी उपलब्ध होण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर चहूबाजूनी टीकेची झोड उठत आहे. या निर्णयाचा बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या कार्यकारिणी सभेत जाहीर निषेध करण्यात आला.
सरकार मधील आमदारांच्या नऊ खाजगी कंपन्यांना नोकर भरतीची कंत्राटे दिली असून राज्यातील लक्षावधी सक्षम युवा बेरोजगारांचे भविष्य अंधकारमय केले आहे असे संघटना सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितले. आरोग्य विभागासारख्या संवेदनशील विभागात जर अशी भरती झाली तर संपूर्ण आरोग्य सेवा पांगळी होईल याचा विचार शासनाने करायला हवा. याच आरोग्य विभागातील कर्मचार्‍यांनी जीवाची बाजी लावत कोविड काळात अहोरात्र काम केले याचा शासनाला विसर पडलेला दिसतो असे मतप्रदर्शन त्यांनी सभेत केले.याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या समवेत चर्चा करण्यात येईल अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा संघटना अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिला आहे.
काँग्रेस पक्षानेही या निर्णयाचा निषेध केला आहे. काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले,’देशाप्रमाणे राज्यातही बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. महाराष्ट्रात सध्या 32 लाख तरुण एमपीएससी, सरळसेवा भरती व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाच्या परिक्षांसाठी तयारी करत आहेत. सरकार आरक्षणाच्या नावाखाली एका समाजाला दुसर्‍या समाजाशी झुंजवत ठेवून कुशल व अकुशल नोकर्‍यांचे आऊटसोर्सिंग करत आहे. अशा पद्धतीची नोकरभरती ही सुशिक्षित तरुणांचे शोषण करणारी आहे, सरकारने ही कंत्राटी नोकर भऱती तात्काळ थांबवावी अन्यथा तरुणांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरु. राज्यात 2.5 लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. तलाठी पदाच्या भरतीसाठी 14 लाख तरूणांनी अर्ज भरले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असताना राज्य सरकार जर कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करत असेल तर हा सुशिक्षित तरुणांवरील अन्याय असून काँग्रेस पक्ष अशा नोकरभरतीचा निषेध करत आहे. या सुशिक्षित तरुणांना वेठबिगार करण्याचे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे प्लॅनिंग आहे का? राज्य सरकारने आऊटसोर्सिंग नोकरभरती बंद करावी अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काँग्रेस पक्ष तरुणांच्या बरोबर रस्त्यावर उतरेल.’ ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र आणि राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, सरकारी, निमसरकारी संस्थांमध्ये भरती कंत्राटी होणार असल्याने कशाचे आरक्षण राहणार आहे? शेतकरी आंदोलन करत आहे. आता कामगार करील . केंद्र आणि राज्य सरकारने आरक्षण कायमचे संपवण्याचा डाव आखला आहे. आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रश्न विचारुन धारेवर धरणार आहोत, वेळ आली तर आम्ही रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करू. सरकारी नोकरी कायमची भाकरी म्हणणे आता इतिहासजमा होणार असून अनेक सुशिक्षित तरुणतरुणींना आता तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागणार आहे. जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सत्ताधारी करत असल्याचा आरोप शिवसेना उबाठा तालुका प्रमुख संजय गवस यांनी केला आहे.

पॅनेलमधील नऊ कंपन्या
अ‍ॅक्सेंट टेक सर्व्हिसेस लि., सी.एम.एस.आयटी. सर्व्हिसेस प्रा. लि., सी.एस.सी.ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि., इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चल लि., क्रिस्टल इंटग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि., एस-2 इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि., सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि., सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रा. लि.