मुंबई
महाराष्ट्रातून लवकरच अकृषी कर (एनए टॅक्स) हटविण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. त्यामुळे खरेदीच्या वेळी एकदाच कर (वन टाइम टॅक्स) भरावा लागणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम होईल, मात्र नागरिकांचा मोठा त्रास वाचेल, असेही ते म्हणाले.
क्रेडाई महाराष्ट्रच्या २०२३ ते २५ च्या कार्यकारिणी पदग्रहण सोहळा रविवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडला, यावेळी विखे पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, दरवर्षी एनए करणे क्लिष्ट प्रक्रिया असते, लोकांना याचा मोठा त्रास होतो. त्यामुळे आता खरेदीच्या वेळी एकदाच कर भरावा लागणार असल्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे सरकारचा महसूल काही प्रमाणात बुडेल, मात्र प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना याचा फायदा देता येईल. तसेच यासह भूमी अभिलेख विभागाकडून दिले जाणारे मोजणीचे नकाशे आता १५ दिवसांत घरपोच देण्यात येतील. त्याचबरोबर सरकारकडून अनेक चांगले आणि लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. आता मालमत्तेचे डिजिटल मॅपिंग करण्यात येणार आहे. महसूल, भूमी अभिलेख आणि ग्रामविकास विभाग यांच्याकडून गावठाण जमाबंदी प्रकल्पांतर्गत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला ड्रोन देण्यात येणार आहे. स्वतःचे घर असावे असे स्वप्न प्रत्येकाचे असते, आणि त्या दृष्टीने सरकार पावले उचलत असल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान, सर्वसामान्यांना वाळूसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे यावरदेखील सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर वाळूचा लिलाव बंद करण्यात आला. तर १ मे पासून बांधकाम क्षेत्राला लागणारी वाळू सहाशे रुपये ब्रासने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार जास्तीत जास्त ट्रान्स्पोर्टचा खर्च धरून एक हजार रुपये ब्रास या दराने वाळू बांधकाम व्यावसायिकांना मिळावी, असे धोरण ठरवण्यात आले आहे. या माध्यमातून अवैध वाळू ठेकेदारांची साखळी तोडण्याचे शासनाचे प्रयत्न असल्याचेदेखील पाटील म्हणाले.
