मुंबई – लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश मिळवता आले नाही. त्यामुळे किमान महिलांची तरी मते मिळावीत यासाठी सुरु केलेल्या लाडकी बहीण योजनेच्या अतिरीक्त खर्चामुळे इतर अनेक घटकांवर अन्याय होत आहे. योजनांमुळे निर्माण झालेल्या अतिरिक्त भारामुळे होमगार्डच्या भत्ता वाढवण्याची मागणी फेटाळण्यात आली आहे.
राज्यात बंदोबस्त किंवा सणासुदीच्या दिवसात सुरक्षा पुरवणे व गर्दी नियोजनासाठी होमगार्डचे जवान नेहमी मदतीला येत असतात. या होमगार्डचा भत्ता वाढवण्याचा प्रस्ताव होमगार्डचे महासमादेशक यांनी शासनाला सादर केला होता. या प्रस्तावावर महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने उत्तर पाठवले आहे. यामध्ये शासनाने घोषणा केलेल्या विविध योजनांमुळे राज्यावरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे ढकलावा किंवा स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या पत्रातून मोफत योजनांमुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे उघड झाले आहे.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे की, राज्य शासन या १५०० रुपयांत मते विकत घ्या योजनेमुळे इतर अनेकांवर अन्याय करत आहे. लाडकी बहीण योजना जाहीर झाल्यापासून ती विविध वादांच्या भोवऱ्यात सापडली. राज्यात २१ ते ६० वयोगटातील महिलांची संख्या पाहता या योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार होता. हा निधी कसा उभारणार याची विचारणाही अर्थविभागाने सुरुवातीला केली होती. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडत असलेल्या भारामुळे अनेक कष्ट करणाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. आतापर्यंत अशा प्रकारची विविध उदाहरणे असून त्यात होमगार्डच्या भत्तावाढीचीही भर पडली आहे.
