मुंबई- गेल्या पाच वर्षांत मुंबई महापालिकेच्या २३६० कोटींच्या ठेवी मुदतीआधीच मोडल्या असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे.मात्र आता यापुढे पालिकेच्या शिल्लक रकमेपैकी कमीतकमी २५ टक्के रकमेच्या ठेवी मुदतीच्या आधी संबंधित बॅंकांमधून मोडण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
यापुढे पालिकेचे आर्थिक हित जपण्यासाठी अधिशेष रकमेच्या किमान २५ टक्के रकमेची गुंतवणूक ही नॉन कॉलेबल असणार आहे. म्हणजेच अशी ठेव रक्कम मुदतीच्या आधी काढता येणार नाही.अशा ठेवींचा व्याजदरही इतर ठेवींच्या तुलनेत जास्त असतो. त्यामुळे यासंदर्भातील प्रस्ताव पालिकेच्या वित्त विभागातील प्रमुख लेखापालांनी तयार केला आहे.नॉन कॉलेबल ठेवीसाठी इतरांच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ०.१५ टक्के आणि खासगी बँकांकडून ०.३६ टक्क्यांपर्यंत अधिक व्याज मिळते.त्याचप्रमाणे पालिकेची उर्वरित ७५ टक्के रक्कम ही आता कधीही मोडता येईल अशा ठेवींमध्ये ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेचा दैनंदिन खर्च भागवून भविष्यातील खेळत्या भांडवलाची गरज आवश्यकतेनुसार पूर्ण करता येणार आहे.दरम्यान,
गेल्या दोन वर्षांत पालिकेने आपला खर्च काही भागविण्यासाठी बॅंकांमधील एकूण १८२२ कोटी ६० लाख रुपयांच्या ठेवी मुदत पूर्ण होण्याआधीच काढून घेतल्या आहेत.
