नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने एकूण १८,०३६ कोटी रुपये खर्चाच्या इंदूर-मनमाड नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. इंदूर आणि मनमाड नवीन मार्गामुळे मुंबई ते इंदूर अशी थेट कनेक्टिव्हिटी तयार होणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. हा प्रकल्प मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटीसाठी पंतप्रधान-गती शक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅनच्या अंतर्गत असणार आहे. ३०९ किमी लांबीच्या नवीन रेल्वेमार्गामुळे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील संपर्क नसलेली क्षेत्रेदेखील जोडली जाणार आहेत.
मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे जाण्यासाठी गुजरातमार्गे जावे लागते. मुंबई आणि इंदूरला महत्त्वाची व्यावसायिक केंद्रे आहेत. त्यामुळे आता इंदूर-मनमाड रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात येणार असून केंद्राने त्याला मंजुरी दिली आहे. मुंबई आणि इंदूर दरम्यानचा रेल्वे प्रकल्प महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील राज्यातील सहा जिल्ह्यांना जोडणार आहे. ज्यामुळे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान रेल्वेच्या जाळ्यामध्ये ३०९ किलोमीटरची भर पडेल. या प्रकल्पासह ३० नवीन स्थानके बांधली जातील. यामुळे व्यापारासह श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरासह उज्जैन-इंदूर विभागातील अनेक पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांवर पर्यटकांची संख्या वाढेल. हा रेल्वेमार्ग महाराष्ट्रातील नाशिक आणि धुळे जिल्हा आणि मध्य प्रदेशातील बरवानी, खरगोन, धार आणि इंदूर जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. त्यामुळे मनमाड आणि महू ही महत्त्वाची स्थानके जोडली जाणार आहेत. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १८,०३६ कोटी रुपये असून तो २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. यासह मध्य प्रदेशातील बाजरी उत्पादक जिल्हे आणि महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांना थेट जोडले जातील, ज्यामुळे देशाच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील भागात त्याचे वितरण सुलभ होईल. सध्या इंदूर ते मुंबई दरम्यानचे रेल्वे मार्गाचे अंतर ६५० किलोमीटर आहे. मात्र इंदूर मनमाड रेल्वे मार्गानंतर हे अंतर १०० किलोमीटरने कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल वर्षभरापूर्वी तयार करण्यात आला होता. मनमाड ते धुळे दरम्यान ६० किलोमीटर लांबीचे काम सुरू झाले आहे.
