मुंबई – जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाच्या नरिमन पॉईंट येथील कार्यालयाची अर्ध्याहून अधिक जागा बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाला देण्याच्या सरकारच्या जीआरला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या शासन निर्णयावर तूर्त अंमलबजावणी करू नका, असे आदेश न्यायालयाने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. यावर आता २६ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने जनता दलाची ७०० चौरस फुटांची जागा प्रहार जनशक्ती पक्षाला देण्यासंबंधी सरकारने २३ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या जीआरला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. जनता दलाने वकील प्रभाकर जाधव, विश्वजीत सावंत आणि निखिल पाटील यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या यासंदर्भातील याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. जनता दलाने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, नरिमन पॉईंट येथील भाजप कार्यालयाच्या शेजारी बॅरॅक क्रमांक १० हे १९७८ मध्ये जनता दलाला राज्यातील पक्ष कार्यालयासाठी उपलब्ध करण्यात आले होते. तथापि, १८ जुलै २०२३ रोजी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून जनता दलाचे कार्यालय बऱ्याच काळापासून बंद आहे. ते त्यांच्या पक्षाला उबलब्ध करून घ्यावे, अशी मागणी केली. कडू हे राज्य अपंग मंडळाचे अध्यक्षही आहेत. त्यामुळे या कार्यालयाचा उपयोग राज्याच्या विविध भागांतून येणाऱ्या अपंगांच्या कल्याणासाठी करायचा आहे, असा दावाही कडू यांनी या पत्रात केला होता. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कडू यांच्या मागणीवर विचार करण्यास सांगितले. विभागाने त्यानंतर याचिककर्त्यांच्या कार्यालयाची अर्ध्याहून अधिक जागा कडू यांच्या पक्षाला देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला जनता दलाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
