मुंबई – देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा 2025 – 26 या आर्थिक वर्षांचा तब्बल 74,427 कोटींचा अर्थसंकल्प आज पालिका आयुक्त प्रशासक भूषण गगराणी यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पांचे आकारमान चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा 14 टक्क्‌‍यापेक्षा अधिक आहे. यंदाचे वर्ष पालिका निवडणुकीचे असल्याने या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांवर कुठलाही नवा कर वा शुल्क लावण्यात आलेले नाही. मात्र झोपडपट्टीतील व्यावसायिक गाळ्यांवर मालमत्ता कर आकारला जाणार आहे. यावेळी आरोग्य व शिक्षणाला प्राधान्य न देता विविध विकास कामांसाठी अर्थसंकल्पात सर्वाधिक 43,165 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
आज सादर झालेला अर्थसंकल्प हा प्रशासकाने सादर केलेला तिसरा अर्थसंकल्प आहे. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अमित सैनी यांनी शिक्षण खात्याचा अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर केल्यानंतर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आयुक्तांना सादर केला. यातील भांडवली अर्थसकंल्प 58 आणि महसुली अर्थसंकल्प 42 टक्क्‌‍यांचा आहे.
2024-25 वर्षांचा अर्थसंकल्प हा 59 हजार 900 कोटी रुपयांचा होता. तो सुधारीत करून त्याचे आकारमान 65,180 कोटी इतके करण्यात आले होते. चालू आर्थिक वर्षात खर्च वाढल्याने आगामी वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान सुधारीत अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 14.19 टक्क्‌‍यांनी वाढवून 74,427.41 कोटी रुपये केले आहे. या अर्थसंकल्पात रस्ते व वाहतूक खात्याकरिता 5,100कोटी, मुंबई मलनि:सारण प्रकल्पासाठी (सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र) 5545 कोटी, सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाअंतर्गत उत्तर वर्सोवा ते दहिसर आणि दहिसर ते भाईंदर लिंक रोडसाठी 5,707 कोटी, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाकरिता 1,958 कोटी, आरोग्य खात्यासाठी फक्त 7,379 कोटी, शिक्षण खात्यासाठी केवळ 3,955 कोटी, आपत्ती व्यवस्थापन विभागासाठी 309 रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. अडचणीत सापडलेल्या बेस्टसाठी 1,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली. तर विशेष वातावरणीय बदलासाठी 113.18 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्पबाधितांना सदनिका दिल्या जाणार असून प्रभादेवी, भांडूप, मुलुंड, जुहू आणि मालाड येथील 32782 सदनिकांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सदनिका पुढील 3 ते 5 वर्षांमध्ये उपलब्ध होणार आहेत . प्रकल्पांचे खर्च भागवण्यासाठी येत्या वर्षात आणखी 16 हजार कोटी राखीव निधीतून काढण्यात येणार आहेत.
मुंबई पर्यटनवाढीसाठी महापालिकेने अनेक योजना आखल्या आहेत. भायखळ्यातील राणी बागेत जिराफ, झेब्रा, सफेद सिंह, जग्वार असे विदेशी प्रजातीचे प्राणी आणले जाणार आहेत. लंडन आयच्या धर्तीवर मुंबई आय उभारले जाणार आहे.काळा घोडा आणि रिगल जंक्शन परिसराचा विकास केला जाणार आहे. संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या जमिनीखालील बोगद्यात वाघाचे शिल्प उभारले जाणार आहे. मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकास करून पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दहीसर जकात नाक्याच्या जागेवर पंचतारांकित हॉटेल उभारण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी कुठलाही कर लावण्यात आला नसला तरी झोपडपट्टीतील व्यावसायिक गाळेधारकांना नवा कर लागू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या माध्यमातून 350 कोटी इतका महसूल अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पात महसूल वाढीवर भर दिला असून विकास नियोजन खात्याकडून 9,700 कोटी रुपयांचा महसूल प्रस्तावित आहे. मालमत्ता करातून मिळणारा महसूल 5,200 कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. गुंतवणुकीवरील व्याजातून 2283 कोटी रुपये, जल आणि मलनि:सारण करातून 2363 कोटी रुपये महसूल अपेक्षित आहे. अग्निशमन दलाकडून शुल्कापोटी 759 कोटी रुपये, परवाना विभागाकडून 362 कोटी रुपये, शासनाकडील जकात थकबाकी रक्क्‌‍म 6581 कोटी रुपये असे महसूलाचे इतर स्रोत आहेत. अतिरिक्त चटई क्षेत्र अधिमुल्याच्या रकमेपोटी 300 कोटी रुपये, रिक्त भूभाग भाडेपट्टा पोटी 2,000 कोटी रुपये मिळणार आहेत. या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांवर घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क किंवा कचरा संकलन कर लावण्यात येईल, असे म्हटले जात होते. परंतु सध्या तरी असा कुठलाही लागू करण्यात आलेला नाही. यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे असून हा कर टप्प्याटप्प्याने लावण्याचा विचार आहे, असे भूषण गगराणी यांनी सांगितले.
अतिरक्त चटई क्षेत्राच्या अधिमूल्य धारावी प्राधिकरण 25 टक्के, महापालिका 25 टक्के, एम एस आर डी सी 25 टक्के, राज्य सरकार 25 टक्के अशी 4 प्राधिकरणांमध्ये समान विभागले जात होते आता धारावी प्राधिकरण स्वतंत्र झाल्याने त्याला 25 टक्क्‌‍यांची गरज नाही. हे चटई क्षेत्र अधिमूल्य मुंबई महापालिकेकडे वर्ग होईल. त्यामुळे मुंबई महापालिकेकडे 50 टक्के चटई क्षेत्र अधिमूल्य जमा होईल. त्यातून महापालिकेला 3,00 कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळेल, असे भूषण गगराणी म्हणाले. रिक्त भूभाग भाडेपट्टा मान्य केल्यानेही मुंबई महापालिकेला येत्या चार वर्षांत 4 हजार कोटी अतिरिक्त मिळण्याची शक्यता आहे.

महापालिका ठेवींमध्ये घट

पालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये गेले काही वर्षे घट होत आहे. त्यावरून महापालिकेवर टीकाही होत आहे. सध्या पालिकेकडे एकूण 81,774 कोटी मुदत ठेवी आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात यापैकी 16 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी प्रकल्पासाठी वापरल्या जाणार आहेत. चालू वर्षात राखीव निधीतून 12,119 कोटी प्रकल्पकामांसाठी खर्च करण्यात आले आहेत.