*कामगार संघटनेचा विरोध
*खासगीकरणाचा आरोप
मुंबई- राज्य सरकारने महावितरणच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे.३२९ उपकेंद्रे खासगी कंत्राटदारांच्या घशात घालून ती खासगी ठेकेदारांना चालविण्यास देण्याची योजना सरकारने आखली आहे.या उपकेंद्रांसाठी महावितरणने
५९३५.५६ लाख रूपयांची निविदा काढली आहे.तब्बल एक हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या ठेकेदारांनाच निविदा भरता येणार आहे.मात्र राज्यभरातील वीज उपकेंद्रे ठेकेदारांच्या घशात घालता यावीत यासाठी सरकारने खासगीकरणाचा डाव रचला असल्याचा आरोप करत या निविदा प्रक्रियेस महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन संघटनेने विरोध केला आहे.
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी म्हटले आहे की,खरे तर महावितरणने कंत्राटी पद्धतीने इन पॅनेलमेंटची पद्धत बंद करून नियुक्त कामगारांकडून काम करून घ्यायला हवे. महाराष्ट्रामध्ये २ कोटी २५ लक्ष ६५ हजार वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. स्मार्ट प्रीपेड मीटरमुळे कंत्राटी कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत.त्यातच आता निविदेच्या माध्यमातून मोठ्या खाजगी भांडवलदारांना मनुष्यबळ पुरवण्याचे काम देण्यात येणार आहे.त्यामुळे यंत्रचालक हे पद कायमचे बंद करून या संस्थेचे खासगीकरण करण्याचा हा डाव आहे.त्यासाठी महावितरणने ५,९३५.५६ लाख रुपयांची निविदा काढली आहे.तसेच महावितरणमध्ये सध्या विविध संवर्गातील ३२ हजाराहून अधिक पदे रिक्त आहेत.
