- पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर हायकोर्ट संतापले
मुंबई – दक्षिण मुंबईतील मरिन ड्राइव्ह परिसरात इमारतींच्या पुनर्विकासात इमारतीना ५८ मीटरपर्यंत उंचीची परवानगी देऊन बांधकाम व्यवसायिकांवर महेरबान झालेल्या महापालिकेच्या कारभारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने इमारतींना २४ मीटर ऐवजी ५८ मीटर उंचीला परवानगी देऊन टोलेजंग इमारती उभारल्या जाणार आहेत. या परिसराची शान जाणार आहे.तुम्हाला मरिन ड्राइव्हची स्कायलाईन बिघडवायची आहे का? तुम्हाला असा एकतर्फी निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणी दिला.असे सवाल उपस्थित करत पालिकेच्या 2023 च्या मार्गदर्शक तत्वाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली.
मरीन ड्राइव्ह येथील इमारतींच्या पुनर्विकास करताना २४ मीटर पर्यंत उंची निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर पालिकेने२०२३ साली आयुक्तांच्या विशेष परवानगी अंतर्गत मागच्या बाजूला असलेल्या इमारतींना 58 मीटरपर्यंत उंची वाढवण्याची परवानगी दिली. बांधकामाबाबत तशी मार्गदर्शक तत्त्वेही प्रसिद्ध केली. या मार्गदर्शन तत्त्वांना आक्षेप घेत फेडरेशन ऑफ चर्चगेट रेसिडेंट या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर आज गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अस्पी चिनॉय यांनी पालिकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनाच जोरदार आक्षेप 1991 च्या विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) अंतर्गत न्यायालयाच्या मागील आदेशांचे तसेच इतर नियमांचे पालन न करता पालिकेने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केल्याचा आरोप केला.
