मुंबई- मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुरूवातीपासून पुन्हा सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने नवनियुक्त मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती केली होती की या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घ्यावी आणि त्यासाठी नवीन विशेष पूर्णपीठ स्थापन करावे. या विनंतीला न्यायमूर्तींकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पूर्णपीठ नव्याने सुनावणी घेण्यास तयार झाले आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांना याबाबत रजिस्ट्रारकडे नव्याने अर्ज करण्याचे ही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा नव्याने सुनावणी होणार असल्याचे निर्देश दिले असले तरी, कुठेतरी मराठा आरक्षणाची सुनावणी आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण याआधी ज्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालय या प्रकारणी सुनावणी घेत असत ती सुनावणी सुमारे ६० टक्के पूर्ण झाल्याच्या मार्गावर होती. यात याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद झाला होता तर सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद सुरू होता. मात्र आता याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रदीप संचिती यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे
आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडे नवीन पूर्णपीठ स्थापन करून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. याची खंडपीठाने दखल घेत लवकरच पूर्णपीठ स्थापन केले जाईल, असे स्पष्ट केले. तसेच यासंदर्भात रजिस्ट्रारकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय येण्यास आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान,या प्रकरणात १४ ऑक्टोबर रोजी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपला होता. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी याचिकांवर उत्तर देण्यास सुरुवात केली होती. पुढे ५ डिसेंबर रोजी प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्यास मंजुरी दिली.
मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी आता नवीन पूर्णपिठ स्थापणार !
