मुंबई- मानवी हक्क, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ यांसारखी नावे ट्रस्टच्या नावात नसावीत, असे मनाई करणारे धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक उच्च न्यायालयाने नुकतेच रद्द केले. असे शब्द वापरण्यापासून समाजसेवी संस्थांना रोखता येणार नाही, असे म्हणत ‘नाम में क्या रखा है, काम देखना चाहिये,’ अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने यावेळी केली.
कोणतीही ट्रस्ट किंवा संघटना त्यांच्या नावात ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ’, ‘भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन’, ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’, किंवा ‘मानवी हक्क’ यांसारखे शीर्षक वापरू शकत नाही, असे परिपत्रक जुलै २०१८ मध्ये धर्मादाय आयुक्तांनी जारी केले होते. या निर्णयाला मानवी हक्क संरक्षण जागृती या संस्थेचे विकास कुचेकर व अभिषेक हरिदास यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी ‘मानवी हक्क आणि भ्रष्टाचारविरोधात लढा,ही बाब सामान्यांसाठी आहे. त्यासाठी संघटना किंवा ट्रस्टची स्थापना केली जाऊ शकते.आम्ही तर असे म्हणतो,’नाम में क्या है? काम देखना चाहिये.अगर काम गलत हो तो सक्त कारवाई होनी चाहिए,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
