नवी दिल्ली- ‘बुलडोझर मुख्यमंत्री’ म्हणून दहशत निर्माण करणारे भाजपाचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्त झटका दिला! सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, आरोपी असो नाहीतर गुन्हेगार, नोटीस न देता बुलडोझर फिरवणे पूर्ण बेकायदेशीर आहे. इतकेच नव्हे तर जे अधिकारी अशी बेकायदेशीर कारवाई करतील त्यांच्याकडून नुकसानीची वसुली केली जाईल.
योगी आदित्यनाथ यांनी सुरू केलेल्या आणि त्यानंतर भाजपाशासित मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये पसरलेल्या ‘बुलडोझर राज’ला आज सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. कोणत्याही व्यक्तीचे घर 15 दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय बुलडोझरने पाडता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करीत त्यांची बांधकामे अनधिकृत ठरवून 24 तासांत त्यावर बुलडोझर चालविण्याचा धडाका लावला होता. या कारवाईच्या विरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर आज न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. गेल्या 1 ऑक्टोबरला त्यांनी सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता.
न्यायालयाने निकालात म्हटले की, देशाच्या राज्यघटनेने प्रशासन आणि न्यायपालिका यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित केले आहे. दोन्ही यंत्रणांनी आपापल्या कार्यकक्षेत राहूनच काम करणे घटनेला अपेक्षित आहे. न्याय देण्याचे काम न्यायपालिकेचे आहे. ते काम प्रशासनाने करणे म्हणजे कायदा स्वतःच्या हातात घेण्यासारखे आहे. प्रशासनाचे काम न्यायपालिकेने दिलेल्या निकालांची अंमलबजावणी करणे हे आहे. प्रशासनाने न्यायपालिकेचे काम करता कामा नये. एखादा व्यक्ती केवळ आरोपी आहे म्हणून त्याचे घर प्रशासन तोडणार असेल तर ते बेकायदा आहे. घटनेच्या कार्यक्षेत्रांच्या विभाजनाच्या तत्वाला हरताळ फासणारे आहे.
सरकारी अधिकारी कोणाही व्यक्तीला दोषी ठरवू शकत नाहीत. न्यायाधीशांचे काम त्यांनी करता कामा नये. एखादा आरोपी न्यायालयात दोषी आढळला तरीदेखील कायदेशीर नोटीस न देता त्याचे घर पाडणे बेकायदेशीर ठरते. निवासाचा अधिकार हा घटनेने सर्व नागरिकांना दिलेला एक मौल्यवान अधिकार आहे. कोणाही व्यक्तीला या अधिकारापासून वंचित ठेवणे घटनेचे उल्लंघन ठरते. घर हे फक्त एका व्यक्तीचे नसून संपूर्ण कुटुंबाची
आश्रयस्थान असते. घर पाडण्याआधी संबंधित व्यक्तीला द्यावयाच्या नोटीसीबद्दलही न्यायालयाने आज निकषच स्पष्ट केले. घर पाडण्याची कारवाई करायची असेल तर संबंधित व्यक्तीला 15 दिवस आधी नोटीस पाठवली पाहिजे. ही नोटीस रजिस्टर एडीनेच पाठविली गेली पाहिजे. ती नोटीस संबंधित व्यक्तीला पंधरा दिवस आधी प्राप्त झाली आहे याची पावती घेणे आवश्यक आहे. यामुळे त्याला कोर्टात दाद मागायची असल्यास पुरेसा वेळ मिळेल. या नोटिशीची एक प्रत संबंधित व्यक्तीच्या घराच्या भिंतीवर बाहेरच्या बाजूला ठळकपणे दिसेल अशा पद्धतीने चिकटवणे आवश्यक आहे. नोटिशीमध्ये घर का पाडले जाणार आहे याची कारणे स्पष्टपणे नमूद केली जावीत. त्याव्यतिरिक्त घर पाडण्याच्या कारवाईचे व्हिडिओ चित्रण केले गेले पाहिजे. ज्यात कारवाई करणारे अधिकारी दिसतील. जर कारवाई बेकायदा ठरली तर या अधिकार्‍यांकडून नुकसानीची भरपाई केली जाईल. त्याचबरोबर जर या निकषांचे उल्लंघन झाले तर तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली.
सर्वसामान्य माणसांसाठी स्वतःचे घर बांधणे हे एक मोठे स्वप्न असते. ते सत्यात आणण्यासाठी अनेक वर्षांची मेहनत लागते. एका कुटुंबाच्या आशा-आकांक्षा त्या घराशी निगडित असतात. त्यामुळे एखाद्याचे घर पाडायचे असेल तर अधिकार्‍यांना हे दाखवावे लागेल की ही कारवाई हाच एकमेव पर्याय होता,असेही न्यायालयाने बजावून सांगितले. या निर्णयामुळे बुलडोझर कारवाईला ब्रेक लागणार आहे.