मुंबई – मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी आज सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असा सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आला. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले. जालन्यात लाठीमार करणार्‍या तीन अधिकार्‍यांना निलंबित केले आणि समितीत जरांगे-पाटील वा त्यांच्या सहकार्‍यांचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला. दरम्यान जरांगे-पाटील यांनी आपले आमरण उपोषण अधिक तीव्र केले आहे. त्यांनी पाणी पिण्यास व उपचार घेण्यासही नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकृती अधिकच खालावली असून, त्यांना रुग्णालयात हलवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
जालन्यात मराठा आंदोलकांवर झालेला लाठीमार आणि मराठा आरक्षणासाठी जरांगे-पाटील यांनी सुरू केलेले आमरण उपोषणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. त्यामुळे आज सरकारने मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत 2 तास चर्चा झाली.
आजच्या बैठकीनंतर अवघ्या अर्ध्या तासात संभाजीराजे बैठकीतून बाहेर आले आणि त्यांनी सांगितले की, मराठा आंदोलनात आतापर्यंत 49 युवकांनी आत्महत्या केली. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल तर पहिला समाजाला मागास ठरवायला हवे. गायकवाड आयोगानेही तेच सांगितले आहे. कायद्यात बसत असेल तरच सर्व मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट द्यावे, अन्यथा समाजाची फसवणूक करू नये. आरक्षण कायदेशीर चौकटीत बसत असेल तरच ते सरकारने द्यावे आणि बसत नसेल तर तसे सांगायला हवे, असेही संभाजीराजेंनी सांगितले.
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आजच्या बैठकीत मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षीय एकमत झाले. ओबीसी किंवा अन्य कुणाचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असेही ठरले. जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणामुळे आज सर्वपक्षीय बैठक लावावी लागली आहे. त्यांची आम्हाला काळजी आहे. म्हणूनच त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असा सर्वपक्षीय ठराव करण्यात आला. निवृत्त न्या. शिंदे समितीमध्ये जरांगे-पाटील किंवा त्यांच्या सहकार्‍यांनी सामील व्हावे जेणेकरून मराठा आरक्षणाबाबत सरकार काय काय प्रयत्न करत आहे याची त्यांना माहिती होईल. मराठा आरक्षण फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत त्या त्रुटी दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. मराठा समाज हा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध करण्याचे सरकारसमोर मोठे आवाहन आहे. त्यावरही आमचे काम सुरू आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र मराठा आरक्षणावर आजच्या बैठकीत कोणताही तोडगा
निघालेला नाही.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 14 वा दिवस होता. सरकारने हे उपोषण सोडण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले आहे. मात्र, सरकारचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. जरांगे-पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, सरकार सरसकट कुणबी मराठ्यांना आरक्षणाचा जीआर काढत नसल्याने आपण उपोषण मागे घेणार नसल्याचे जरांगे-पाटील यांनी सांगितले आहे. आता जरांगे-पाटील यांनी पाणी आणि औषधे यांचाही त्याग केला आहे.
तसेच त्यांनी सलाईनही काढण्यास लावले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली. दरम्यान, मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्रात आंदोलनाचे सत्र आजही सुरू राहिले. या मुद्यावरून छावा संघटनाही आक्रमक झाली आहे. मराठा आरक्षणाची लढाई आरपारची आणि शेवटची आहे. त्यामुळे सरकारने तत्काळ मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अन्यथा गरज लागल्यास अखिल भारतीय छावा संघटना हातात दंडुके घेऊन रस्त्यावर उतरेल, अशी भूमिका संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष नानासाहेब जावळे यांनी मांडली. यासोबतच जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अक्षय नाईकवाडी या तरुणासह काहींनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. उपोषणकर्त्यांची आज आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी भेट घेतली.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात म्हणजेच ठाण्यात बंदची हाक देण्यात आली होती. ठाणे बंदला भाजपसह सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. मनसेकडून रास्तारोको करण्यात आला. बंदच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी पोलीसही तैनात करण्यात आले होते. ठाण्यातील नेहमी गजबजलेला असलेल्या नौपाडा परिसरातही आज शुकशुकाट दिसला. दुपारनंतर शहरातील काही दुकाने उघडी होती. ही सर्व दुकाने नंतर कार्यकर्त्यांकडून बंद करण्यात आली. याशिवाय आजही राज्यातील विविध जिल्ह्यांतही आंदोलने सुरू होती. हिंगोलीत कळमनोरी इथे मोर्चा काढण्यात आला होता. सोलापूरमध्ये भाजपचे आमदार विजयकुमार देशमुखांच्या घराबाहेर आंदोलन करण्यात आले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी म्हटले की, राज्यातील 95 टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून आहे. सरकारने त्यांना लवकरात लवकर आरक्षण दिले पाहिजे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारची भूमिका स्पष्ट करत म्हणाले की, मराठा समाजाला दिले जाणारे आरक्षण हे न्यायालयात टिकणारे असावे. ते न्यायालयात टिकले नाही तर ही फसवणूक ठरेल. राज्य सरकारला कोणालाही फसवण्याची इच्छा नाही. तात्पुरते काम करून उपयोग होणार नाही, जे करू ते कायदेशीर आणि समाजाला फायदा मिळेल असे करू.

16 सप्टेंबरला मराठवाडा बंदची हाक
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य न झाल्यास 16 सप्टेंबरला संपूर्ण मराठवाड्यात चक्काजाम आंदोलन करण्याचे आवाहन मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकळ मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आले आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखे यांनी ही माहिती दिली.

खासदार लावणीत दंग
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा वणवा पेटलेला असताना हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांनी हिंगोली जिल्ह्यात वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचा धडाका लावला होता. हेमंत पाटील यांनी नांदेड शहरातील तिरुमला लॉन्स येथे शासकीय वसतिगृहातील माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमिलन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. 8 सप्टेंबर रोजी त्यांनी कविसंमेलन व 9 सप्टेंबर रोजी ’करते तुम्हास मुजरा’ या लावणी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. हा लावणी कार्यक्रम आयोजित करणार्‍या खासदार हेमंत पाटील यांनी जिल्ह्यातील एकाही मराठा आंदोलकाची त्यांनी भेट
घेतली नाही.