नवी दिल्ली- बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक (युएपीए) या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. बेकायदेशीर संघटनेचे केवळ सदस्यत्व असले तरी देखील तो गुन्हाच ठरणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ सदस्यत्व असणे गुन्हा ठरू शकत नाही, असे सांगितले होते. या निर्णयात आज तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बदल केला.
न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेल्या संघटनांच्या सदस्यत्वाच्या मुद्द्यावर २०११ च्या निर्णयात उच्च न्यायालयांने दिलेले निर्णय कायदा म्हणून चुकीचे असल्याचे ठरवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, अशा संघटनेच्या सदस्यत्वामुळे एखादी व्यक्ती गुन्हेगार बनू शकते. त्यामुळे असा व्यक्तीवर युएपीएच्या तरतुदींनुसार खटला चालवला जाणार आहे.
