मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील मशिर्दीवरील बेकायदा भोंग्यांविरोधात कारवाईबाबत सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले का?अशा बेकायदा लाऊडस्पीकरवर कोणती दंडात्मक कारवाई केली? असे सवाल करत न्यायालयाने याबाबतची माहिती देणारे स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सहा आठवड्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकार विरोधात सहा वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेची उच्च न्यायालयाने आता गंभीर दखल घेतली आहे.मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला जाब विचारताना न्यायालयाच्या आदेशाची काय अंमलबजावणी केली? बेकायदेशीर लाऊडस्पीकरवर आतापर्यंत कोणती दंडात्मक कारवाई केली, अशी प्रश्नांची सरबत्ती केली. तसेच यासंदर्भात पुढील सहा आठवड्यात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालकांना देताना या दोघांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांला दिली
विविध उत्सवाच्या निमित्तोने होणारे ध्वनी प्रदूषण आणि रस्त्यावरील बेकायदा मंडपाच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्याचे डॉ.महेश बेडेकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांनी नवी मुंबई परिसरातील ४५ मशिदीविरोधात याचिका दाखल केली आहे.तसेच पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते शैलेंद्र दीक्षित यांनीही यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तब्बल सहा वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेची आता उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.