नवी दिल्ली – एखाद्या व्यक्तीचा गुन्ह्यात सहभाग आहे एवढ्या कारणाने त्याच्या घरावर किंवा मालमत्तेवर थेट बुल्डोझर चालविणे खपवून घेतले जाणार नाही,अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातच्या खेडा नगरपालिकेला सज्जड तंबी दिली.याप्रकरणी न्यायालयाने गुजरात सरकारला जाब विचारला असून चार आठवड्यांत स्पष्टिकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. हाच बुलडोझर प्रकार उत्तर प्रदेशातही सुरू आहे .
जावेद अली सैयद नामक आरोपीची ही याचिका आहे. जावेद सैयद याच्यावर १ सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी गुन्हेगारी स्वरुपाचा खटला दाखल केला. त्यानंतर खेडा नगरपालिकेने जावेदच्या कुटुंबियांच्या मालकीचे घर बुल्डोझरने जमीनदोस्त करण्याची नोटीस बजावली.जावेद हा त्या घराच्या मालकीमध्ये हिस्सेदार असला तरी संपूर्ण घर त्याच्या मालकीचे नाही. त्यामुळे नगरपालिकेने दिलेला बुल्डोझर चालविण्याचा इशारा त्याच्या कुटुंबियांवर अन्याय करणारा आहे,असा दावा जावेदच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
न्या भूषण गवई आणि न्या. के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपिठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी न्यायालयाने खेडा नगरपालिका आणि गुजरात सरकारची खरडपट्टी काढली. केवळ गुन्हा दाखल झाला आहे एवढ्या कारणावरून न्यायालयात गुन्हा सिध्द झालेला नसताना आरोपीच्या मालमत्तेवर सरसकट बुल्डोझर चालविणे खपवून घेतले जाणार नाही,असे न्यायालयाने सुनावले.
