पाटना- बिहार राज्यात जातीय जनगणना केल्यानंतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात वाढ करण्याचा निर्णय नितीशकुमार यांच्या सरकारने घेतला. त्यानुसार आज हिवाळी अधिवेशनात आरक्षण वाढीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आता तामिळनाडूप्रमाणे बिहार राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के झाली आहे. त्यात आर्थिक दुर्बलांना असलेले 10 टक्के घेऊन एकूण आरक्षण 75 टक्क्यांवर गेले आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास विरोध करणारे छगन भुजबळ व इतरही नेत्यांनी आता महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा अधिकच गंभीर बनला आहे.
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना झाली होती. यात अतिमागास 36.01 टक्के, ओबीसी 27. 12 टक्के, अनुसूचित जाती 19.65 टक्के, अनुसूचित जमाती 1.68 टक्के अशी आकडेवारी समोर आली होती. त्यामुळे ओबीसींसह मागासवर्गीयांचे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आज बिहार विधानसभेत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले आणि बहुमताच्या जोरावर ते मंजूर करून घेण्यात आले.
भारतात सर्वात प्रथम तामिळनाडूने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ती 75 टक्क्यांवर नेली. त्या विरोधात काहींनी न्यायालयात धाव घेतली. ते प्रकरण गेली अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने आरक्षण स्थगित न केल्याने या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत तामिळनाडूत 65 टक्के आरक्षण लागू आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीवरून मराठा समाजाला शिक्षणात व नोकऱ्यांमध्ये दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले, पण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. अनेक महिन्यांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास नकार दिला. या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दखल केली आहे. अद्याप त्यावर सुनावणी झालेली नाही.
दरम्यान जरांगे-पाटील यांनी आमरण उपोषण आणि त्यानंतर सुरू झालेले मराठ्यांचे आंदोलन यामुळे सरकारवर दबाव आहे. सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य केली. मात्र त्याविरोधात आता ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. मराठ्यांना कुनबी प्रमाणपत्र देण्यास भुजबळ आणि इतर ओबीसी नेत्यांचा विरोध आहे. त्यावरून मंत्रिमंडळांच्या बैठकीत भुजबळ व इतर मंत्र्यांमध्ये खडाजंगीही झाली. त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढली . आता बिहार मध्ये झालेल्या आरक्षण वाढीच्या मुद्द्यांवरून ओबीसी नेते आणखी आक्रमक झाले आहेत . बिहार प्रमाणे महाराष्ट्रात आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मराठ्यांना आरक्षण द्या ही मागणी ते करू लागले आहेत . आरक्षणाच्या या मुद्द्यांवरून महाराष्ट्रात पुढे काय होणार याबाबत सर्वांचे लक्ष लागले आहे.