पाटणा – पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या जातनिहाय जनगणनेला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राखून ठेवलेल्या निर्णयावर गुरुवारी हा निकाल दिला. सरन्यायाधीश विनोद चंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 जुलै रोजी करणार आहे.
बिहारमधील जात जनगणनेच्या नितीश सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. बिहार सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.जातनिहाय जनगणनेची अधिसूचना ’भेदभावपूर्ण आणि असंवैधानिक’ असल्याचा आरोप करण्यात आला. 6 जून 2022 रोजी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना संविधानाच्या कलम 14चे उल्लंघन करते. सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाटणा उच्च न्यायालयाकडे पाठवले होते. त्यावर बुधवारी सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील दिनू कुमार, रितू राज आणि अभिनव श्रीवास्तव यांनी बाजू मांडली, तर राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता पी. के. शाही यांनी पक्षकारांची बाजू न्यायालयात मांडली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील दिनू कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकार जात आणि आर्थिक सर्वेक्षण करत आहे.मात्र राज्य सरकारला जात जनगणना करण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही. तसेच यावर खर्च होत असलेल्या 500 कोटी रुपयांच्या पैशाची उधळपट्टी आहे.