रत्नागिरी – नाणारचा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प बारसू पंचक्रोशीत हलविण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना खंबीर विरोध होत आहे. ग्रामस्थांनी आज सरकारने बोलावलेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिला. सरकार मात्र इथेच प्रकल्प करण्यासाठी काहीही करायला तयार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच सरकार ग्रामस्थांचा विरोध मोडून काढायला येथील जमिनीला प्रत्येक एकराला एक कोटी रुपये देण्यास तयार असल्याचा बोलबाला आहे. मात्र इतर प्रकल्पग्रस्त हीच वाढीव रक्‍कम मागतील अशी चिंता असल्याने या आकड्याची अधिकृत घोषणा सरकार करीत नाही, असेही सांगितले जात आहे.
2019 साली नाणार येथे प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन सुरू असतानाच सरकारने बारसू पंचक्रोशीत पंचतारांकित एमआयडीसीची घोषणा केली. या एमआयडीसीत कॉलसेंटर आणि इतर उद्योग सुरू करण्याचा आराखडा सरकारकडून ग्रामस्थांना दाखविण्यात आला. एमआयडीसीकरिता ग्रामस्थ जमीन द्यायला तयार होते. त्याच दरम्यान जिल्ह्याच्या बाहेरच्या लोकांनी येथील 2,200 एकर जमीन विकत घेतली. या खरेदीदारांची नावे काल ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी जाहीर केली. मात्र ही यादी खूप आधी उघड झाली होती. तेव्हा कुणी यावर भाष्य केले नव्हते. ही 2,200 एकर जमीन सरकारला कधीही मिळेल. पण सरकारला आणखी 15 हजार एकर जमीन प्रकल्पासाठी हवी आहे. 2019-2020 मध्ये 2,200 एकर जमीन विकली गेली तेव्हा एकरी 1 लाख 30 हजार ते 3 लाख 27 हजार भाव होता. आता सरकार एकरी 1 कोटीच्या भावाची चर्चा करीत आहे. पण बारसू पंचक्रोशीतील सहा हजार ग्रामस्थ जमीन द्यायला तयार नाहीत.
काल ग्रामस्थांवर अश्रूधूर सोडत, लाठीहल्ला केल्यावर आज मंत्री उदय सामंत यांनी सकाळी साडेबारा वाजता ग्रामस्थ प्रतिनिधींची बैठक बोलावली. जिल्हाधिकारी आणि प्रांतही उपस्थित राहणार होते. जिल्हाबंदी केलेल्या ग्रामस्थांच्या नेत्यांना बैठकीला बोलावले. मात्र ऐनवेळी बैठक लावल्याने कुणी उपस्थित राहणे शक्य नव्हते. अखेर आंदोलक समितीबरोबरची बैठक रद्द झाली. ग्रामस्थांची मागणी आहे की, या विषयावर मंत्रालयात बैठक आयोजित व्हावी. मात्र उदय सामंत हे रत्नागिरीत दाखल झाले. तिथे त्यांनी अधिकार्‍यांशी चर्चा केली. 2 मे रोजी मुंबईत विस्तारित बैठक करून सर्वांचे गैरसमज दूर केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

रिफायनरी रद्द केली नाही
तर गोवा महामार्ग अडवू
बारसू रिफायनरी विरोधी समितीच्या नेत्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी इशारा दिला की, पुढील दोन दिवसात रिफायनरी कोकणातूनच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला नाही तर जिल्हा पातळीवर आंदोलन सुरू करून मुंबई-गोवा महामार्ग एक दिवसासाठी बंद करू.
अशोक वालम आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी म्हटले की, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत खोटी माहिती दिली जात आहे. पोलिसांनी आंदोलकांवर जबरदस्त लाठीहल्ला केला. तेथील धुमश्‍चक्रीत एका पोलिसाचा मृत्यू झाल्याचे आंदोलक सांगतात तेही दडवले जात आहे. ज्या गुजराती आणि मारवाडी व्यक्तींनी तिथे जमिनी घेतल्या त्यांना मोबदला मिळावा म्हणून प्रकल्प रेटला जात आहे. यात शिंदेंचे मंत्री बदनाम करून फडणवीसांना पुन्हा मुख्यमंत्री करायचे असेही षड्यंत्र असू शकते. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प इतर राज्यांत पळवून नेले. मग गेली आठ वर्षे हा रिफायनरीचा प्रकल्प इथे का रेंगाळतो आहे? असा महत्त्वाचा सवाल यावेळी विचारण्यात आला.