नेवासा – सर्वसामान्य शेतकरी बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतो. परंतु त्याला मतदानाचा अधिकार नाही. तो मिळावा यासाठी आम आदमी पक्षाने न्यायालायात याचिका दाखल केली आहे.
सध्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकांची धामधुम सुरू झालेली आहे. राज्य सरकारने १५ मार्च २०२३ रोजी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून कोणत्याही शेतकऱ्याला ‘तो’ शेतकरी असल्याचा दाखला जोडून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लढू शकतो अशी दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. तशी अधिसूचना नुकतीच काढण्यात आलेली.या अधिसुचनेनुसार राज्यामध्ये अनेक कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमध्ये शेतकऱ्यांनी संचालक मंडळ निवडणूकीत आपले अर्ज दाखल केलेले आहेत. नेवासा तालुका आम आदमी पार्टीच्या वतीने ॲड.सादिक शिलेदार, राजू आघाव, भाऊसाहेब बेल्हेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छञपती संभाजीनगर खंडपीठात सर्व शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार द्यावा व त्यांची नावे मतदान यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत, यासाठी दाद मागितली आहे. जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. संजय कोतकर यांच्यावतीने न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना केवळ संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत उमेदवारीचा हक्क देत असताना राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मतदानापासून वंचित ठेवलेले आहे. उमेदवार हा स्वतःहून तो मतदार यादीत समाविष्ट नसल्यामुळे मतदान करू शकत नाही. वास्तविक पाहता सदरची बाब उमेदवार तसेच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची हक्क हिरावून घेण्याची राज्य शासनाची प्रवृत्ती असून त्यामुळेच अशा प्रकारची बेकायदेशीर व असंविधानिक दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पुसण्याचा प्रकार राज्य शासनामार्फत करण्यात आलेला आहे.शेतकऱ्यांना त्यांचे नाव मतदान यादीत सामील करून मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा. तोपर्यंत मतदान प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी.
