कोलकाता- कोलकातामधील शिकाऊ महिला डॉक्टरवर लैंगिक अत्याचार आणि हत्या प्रकरणासह देशात घडलेल्या महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांवरून जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळली असताना पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत आज बलात्काऱ्याला अत्यंत कठोर शासन घडविणारे विधेयक सर्वसहमतीने संमत करण्यात आले. या विधेयकात बलात्काराच्या गुन्ह्याचा वेगाने तपास करणे पोलिसांसाठी बंधनकारक करण्यात आले असून, दोषी व्यक्तीला दहा दिवसांत फाशी देण्याची तरतूद आहे. या प्रकारचा कठोर कायदा करणारे पश्चिम बंगाल हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. विशेष म्हणजे, कोलकाता हत्या-प्रकरणावरून ममता बॅनर्जी यांना टीकेचे लक्ष्य करणाऱ्या भाजपानेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातामधील आर जी कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात 9 ऑगस्ट रोजी प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले. केंद्रातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने या घटनेवरून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना धारेवर धरले होते. मात्र ममता बॅनर्जी यांनी भाजपाने केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दोन वेळा पत्र लिहून बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी आढळणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा करण्यासाठी नवीन कायदा करण्याची मागणी केली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी बॅनर्जी यांच्या पत्राला थेट उत्तर देणे टाळले. त्यांच्याऐवजी केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण विभागाने त्यांच्या पत्राला उत्तर दिले. बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषींना फाशी देण्याची तरतूद असलेला कायदा आधीच अस्तित्वात आहे, असे महिला आणि बाल कल्याण विभागाने आपल्या उत्तरात म्हटले होते.
या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांनी एक पाऊल पुढे टाकत बलात्काऱ्यांवर जरब बसविण्यासाठी नवा कायदा करण्यासाठी दोन दिवस विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले. आज विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी हे विधेयक सर्व सहमतीने संमत झाले. कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणावरून ममता बॅनर्जी यांना घेरणाऱ्या भाजपानेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
‘अपराजिता महिला आणि मुले विधेयक 2024′ या नावाने ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने हे विधेयक विधानसभेत मांडले. विधेयकामध्ये बलात्काराच्या घटनेचा प्राथमिक तपास अहवाल 21 दिवसांच्या कालावधीत सादर करणे पोलिसांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. पोलिसांचा अहवाल आल्यानंतर त्याआधारे न्यायालयात खटल्याचे कामकाज 36 दिवसांत पूर्ण करावे लागणार आहे. वेगवान पोलीस तपास आणि खटल्याचे काम वेगाने पूर्ण केल्यानंतर अंतिम निकालात आरोपीला दोषी ठरविल्यास पुढील दहा दिवसांत त्याला फाशी देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. या कायद्यात जिल्हा स्तरावर विशेष पथके स्थापन करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. अपराजिता स्पेशल टास्क फोर्स या नावाने ही पथके ओळखली जातील. या पथकांचे नेतृत्व पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी करतील.