मुंबई- राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन दोन महिने उलटले असूनही भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गटात सुरू असलेली धुसफूस अजिबात कमी झालेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वारंवार डावलल्याची भावना शिंदे गटात वाढत चालली आहे. आधी उपमुख्यमंत्रिपद आणि नंतर रायगड व नाशिकच्या पालकमंत्रिपदानंतर मंत्र्यांचे खासगी स्वीय सहाय्यक (पीए) आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी) नेमण्याच्या मुद्यावरून शिवसेनेचे मंत्री नाराज आहेत. यावरून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तर सरकारने नेमलेले अधिकारी आपल्याला न विचारता काम करत असल्याचे पत्रच आपल्या खात्याच्या प्रधान सचिवांना पाठवले आहे. तर देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष असलेल्या राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीतूनही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना वगळण्यात आल्याने महायुतीत भाजपा विरुद्ध शिवसेना वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
महायुतीच्या नव्या सरकारमध्ये स्वीय सहाय्यक आणि ओएसडींची पार्श्वभूमी तपासूनच स्वीय सहाय्यक आणि ओएसडींची नेमणूक केली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या नियमामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या पीए आणि ओएसडी नेमण्याच्या फायली रखडल्या आहेत. त्यामुळे या मंत्र्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. त्यामुळे संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, शंभुराज देसाई, प्रकाश आबिटकर या मंत्र्यांचा कारभार खासगी स्वीय सहाय्यक आणि ओएसडींशिवायच सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांचा आदेश डावलता येत नसल्याने या मंत्र्यांची अडचण झाली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे मंत्री मुख्यमंत्री कार्यालयावर नाराज आहेत.
या विषयावरून उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी स्वतःच्याच उद्योग खात्यातील प्रधान सचिव आणि सीईओ यांनी थेट पत्र पाठवले आहे. 4 फेब्रुवारी रोजी पाठवलेल्या या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, गेल्या काही कालावधीमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच उद्योग विभागाशी संबंधित काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय परस्पर प्रशासकीय स्तरावर घेतल्याचे माझ्या निर्देशनास आले आहे. यापुढे मला अवगत करूनच असे निर्णय घेण्यात येतील, यांची दक्षता घ्यावी. तसेच महत्त्वाच्या कामकाजाबाबत आणि सादर होणाऱ्या फायलींविषयी मला सचिव, उद्योग आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी नियमित ब्रिफिंग द्यावे.
हे पत्र प्रसिद्धी माध्यमांकडे पोहोचताच आज उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद बोलवत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, मी नाराजी व्यक्त केलेली नाही. मात्र प्रशासनाने धोरणात्मक निर्णय घेताना कल्पना द्यावी.सत्तेचे केंद्रीकरण करण्यापेक्षा अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करावे. जेणेकरून सुक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना मुंबईला हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, असे मी पत्रात म्हटले आहे. लोकांचे, उद्योजकांचे काम होणे महत्त्वाचे आहे. जनतेत प्रश्न मांडता यावेत यासाठी मला ब्रिफिंग व्हावे, हेच माझे म्हणणे आहे. मी कॅबिनेट मंत्री आहे. माझ्या हाताखाली प्रधान सचिव काम करतात. प्रधान सचिव यांचा मानसन्मान आणि माझा मानसन्मान याची मला जाणीव आहे.
यावरून शिंदे गटात अस्वस्थता वाढत असताना मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीतून फडणवीस यांनी शिंदे यांना वगळले आहे. या समितीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना स्थान देण्यात आले आहे. महसूल, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य मंत्र्यांचाही या समितीत समावेश आहे. मात्र, नगरविकास मंत्री असूनदेखील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना समितीत घेण्यात आलेले नाही. एकनाथ शिंदे यांना या समितीतून वगळून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना एक प्रकारचा संदेश दिला आहे, अशी चर्चा आहे.
मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी राबवलेल्या काही योजनादेखील फडणवीस लवकरच बंद करण्याचा विचार करत चर्चा आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा यांचा यात समावेश आहे. राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण वाढत असल्याने अशा योजना थांबवण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. शिंदेसेनेची गज संपल्यासारखीच वागणूक भाजपाकडून मिळत असल्याने मध्यंतरी शिंदे मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या काही बैठकांनाही अनुपस्थित राहिले होते.