मुंबई – विविध मागण्यांसाठी पंजाबसह दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणार्या शेतकर्‍यांना शांत करण्यासाठी मोदी सरकारने नवीन वर्षातील पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकर्‍यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला.पंतप्रधान पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवून या योजनेचे बजेट ६९,५१५ कोटी रुपये करण्याचे या बैठकीत ठरवण्यात आले.केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव याची माहिती देताना म्हणाले की,पंतप्रधान पीक विमा योजनेत आणखी ४ कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना तिसरी सर्वात मोठी योजना आहे.२३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील २० सूचीबद्ध विमा कंपन्या पेरणीपासून कापणीपर्यंत पिकांसाठी सर्वसमावेशक संरक्षण हमी देत आहेत.यापूर्वी मोठ्या क्षेत्रात पिकांचे नुकसान झाल्यावरच नुकसान भरपाई दिली जात होती.त्यामुळे अनेक शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहिले होते.परंतु स्थानिक पातळीवर विमा संरक्षण क्षेत्राच्या व्याप्तीत सुधारणा झाल्यामुळे आता भरपाई मिळणे सोपे होणार आहे.पीएम पीक विमा योजना नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रतिकूल हवामानामुळे होणारे नुकसान देखील कव्हर करते.म्हणजे पेरणीच्या वेळी अति उष्णतेमुळे किंवा कडाक्याच्या थंडीमुळे उत्पादनावर परिणाम झाला तर त्याचीही भरपाई दिली जाईल.यामध्ये ईशान्येकडील आणि उत्तरेकडील राज्यांसाठी निधीचा पॅटर्न ९०:१० ठेवण्यात आला आहे,तर इतर राज्यांसाठी तो ५०:५० ठेवण्यात आला आहे.