नवी दिल्ली- राजकारणामध्ये असलेली घराणेशाही आता भारतीयांच्या अंगवळणी पडली आहे.मात्र न्यायव्यवस्थेतही ही लागण वाढत चालली आहे.त्यामुळे आता उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना घराणेशाहीला प्रतिबंध करण्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायवृंद म्हणजेच कॉलेजियम करत आहे.
देशातील विविध उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात ज्या व्यक्तीचे नातेवाईक न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत किंवा होते त्या उमेदवाराच्या नावाची न्यायवृंदाकडून शिफारस केली जाण्याची शक्यता आहे. हे घडल्यास न्यायाधीशांची निवड करणाऱ्या न्यायवृंद प्रक्रियेत मोठे बदल होणार आहेत. न्यायाधीशांमध्ये असे अनेक लोक आहेत.त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य किंवा नातेवाईक हे कायद्याशी संबंधित होते किंवा आहेत. न्यायवृंदातील काही
न्यायाधीशांचा प्रस्ताव होता की, ज्या उमेदवाराचे नातेवाईक न्यायाधीश आहेत किंवा होते. त्यांची नावे पुढे करू नयेत. याबाबत व्यापक चर्चा झाल्यानंतर असा निर्णय घेतल्यास पात्रता असलेल्या अनेक जणांना नाकारले जाऊ शकते.पण,पात्रता असलेले लोक यशस्वी वकील म्हणून जीवन जगू शकतात. त्यांच्याकडे संधी कधीच कमी नसतील.काही जणांसाठी हा निर्णय नुकसानदायक ठरेल.पण, व्यापक हित पाहता हा निर्णय चुकीचा नाही.
