नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने निवडणुकीशी संबंधित नियमात बदल करून इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास मनाई करणारा नवा नियम आणला आहे. या नियमामुळे आतापर्यंत सार्वजनिक असलेली निवडणुकीची सगळी कागदपत्रे यापुढे जनतेला उपलब्ध होणार नाहीत. खास करून मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यासारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे उघड केली जाणार नाहीत. हे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज उपलब्ध झाल्यास काही ठिकाणी त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे अजब कारण हा नियम बदलताना सरकारने दिले आहे. मात्र, हा निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावरच हल्ला असल्याचा आरोप करत काँग्रेस, समाजवादी, ठाकरे शिवसेना आणि डाव्या पक्षांनी त्याला विरोध केला आहे. आता या नियम बदलाविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
ही याचिका दाखल केल्यानंतर काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी एक्स पोस्ट करून म्हटले आहे की, निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या सुधारणांना आव्हान देणारी रिट याचिका आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी तिच्यावर आहे. सार्वजनिक सल्लामसलत न करता अशा महत्त्वपूर्ण नियमात एकतर्फी आणि निर्लज्जपणे सुधारणा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. खास करून ही सुधारणा निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणारी आवश्यक माहितीही सार्वजनिक करण्यापासून रोखली जात असेल तर ती अजिबात दिली जाऊ शकत नाही. निवडणूक प्रक्रियेचा प्रामाणिकपणा झपाट्याने कमी होत आहे. आशा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय तो पुन्हा मिळवून देण्यास मदत करेल.
निवडणूक आचार नियम 93 नुसार निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असतात. हा नियम केंद्र सरकारने कुणाशीही सल्लामसलत न करता चार दिवसांपूर्वी अचानक बदलला. सगळ्या प्रकारची निवडणूक कागदपत्रे याची व्याख्याच बदलण्यात आली. या कागदपत्रांतून इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजांना वगळण्यात आले. कागदपत्रांच्या व्याख्येत केवळ ‘नियमांनुसार’ असा शब्द टाकून हा बदल करण्यात आला आहे. पंजाब-हरियाणा निवडणुकीसंदर्भातील एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला हरियाणा विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे देण्याचे निवडणूक आयोगाला
निर्देश दिले होते. यामध्ये नियम 93(2) अंतर्गत सीसीटीव्ही फुटेजचाही समावेश होता. मात्र, या नियमात इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचा समावेश नसल्याचे निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले होते. ही संदिग्धता दूर करण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या आदेशानंतरच हा नियम बदल केल्याने संशयाला खतपाणी मिळाले आहे.
यापूर्वी जानेवारी महिन्यात चंदीगड महापौर निवडणुकीत निवडणूक अधिकार्‍याने मतपत्रिकांमध्ये छेडछाड केल्याचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. या प्रकरणी सीसीटीव्हीच्या आधारे निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, निवडणूक अधिकार्‍याने मतपत्रिकांवर खाडाखोड केल्याचे व्हिडिओवरून स्पष्टपणे दिसत आहे. निवडणुका अशाच घेतल्या जातात का? ही लोकशाहीची थट्टा आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे. या अधिकार्‍यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. हा निकाल देत अवैध मते मान्य करत आप-काँग्रेस युतीच्या उमेदवाराला महापौर करण्याचा निर्णय दिला होता.
लोकसभा निवडणूक आणि नुकतीच झालेल्या महाराष्ट्र निवडणुकीतदेखील निवडणूक आयोगावर अनेक आरोप करण्यात आले होते. यात मतदानाशी संबंधित डेटा जाहीर करण्यास निवडणूक आयोगाने उशीर लावल्याच्या आरोपाचा समावेश होता. तसेच मतदानाच्या टक्केवारीवरून आयोगावर संशय व्यक्त करण्यात आला. काही उमेदवारांनी मतदान केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेज देण्याची मागणी केली आहे. आता नव्या नियमानुसार हे सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक होऊ शकणार नाही.
निवडणूक आयोगाने या नियमबदलाबाबत म्हटले आहे की, उमेदवारी अर्ज, निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती, निवडणूक निकाल आणि निवडणूक खाते विवरण यासारखी कागदपत्रे निवडणूक आचार नियमावलीत नमूद आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे त्याच्या कक्षेत येत नाहीत. सीसीटीव्ही कव्हरेज आणि मतदान केंद्रांचे वेबकास्टिंग निवडणूक आचार नियमांतर्गत केले जात नाही, तर पारदर्शकतेसाठी केले जाते.