नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत शुक्रवारी लोकसभेत वित्त विधेयक सादर करताना निर्णय घेतला. हा निर्णय देशातील सर्वच राज्य सरकारांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत समिती स्थापन करण्यात येईल. वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली जाईल. या समितीचे नियम केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह सर्वांना लागू असतील, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनशी निगडित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा तसेच आर्थिक विवेकबुद्धी राखून कर्मचार्‍यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दृष्टिकोन विकसित करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी दिला. ही समिती कर्मचार्‍यांचे पेन्शन प्रश्न लक्षात घेऊन अहवाल सादर करणार आहे. त्याचबरोबर लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत परदेश दौऱ्यांवर क्रेडिट कार्ड पेमेंट स्वीकारले जात नसल्याने या संदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी त्यांनी संपर्क साधून विचार करण्यास सांगितले. लोकसभेने वित्त विधेयकाशी संबंधित सरकारी दुरुस्त्या मंजूर केल्या आणि वित्त विधेयक २०२३, सुधारित केल्याप्रमाणे चर्चेविना आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
