नवी दिल्ली- गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांवर आजीवन म्हणजेच आयुष्यभरासाठी बंदी घालणे कठोर ठरेल. सध्या अपात्रतेचा असणारा सहा वर्षांचा कालावधी आहे, तो प्रतिबंधक म्हणून पुरेसा आहे, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची आणि खासदार आणि आमदारांवरील गुन्हेगारी खटले जलद निकाली काढण्याची मागणी करणाऱ्या अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने ही भूमिका मांडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेच्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, आयुष्यभरासाठी बंदी घालयची किंवा नाही हा प्रश्न केवळ संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. अपात्रतेचा कालावधी सभागृह प्रमाणता आणि तर्कशुद्धतेच्या तत्त्वांचा विचार करून ठरवते. याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८ आणि ९ ला आव्हान दिले आहे. कलम ९ अंतर्गत, भ्रष्टाचार किंवा राज्याशी बेईमानी करण्याबद्दल बडतर्फ करण्यात आलेले सरकारी कर्मचारी अशा बडतर्फीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरतात. उपाध्याय यांनी दोन्ही प्रकरणांमध्ये अपात्रता आयुष्यभरासाठी असावी अशी मागणी केली.