बदलापूर – बदलापूरच्या आदर्श शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर अत्याचार झाल्याची घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेताना आणि साक्ष घेताना अक्षम्य दिरंगाई तर केलीच, पण शाळा प्रशासनाने या दोन मुलींच्या आधी एका मुलीवर असाच प्रसंग ओढवल्यानंतरही शांत राहणे पसंत केले. शाळेने तेव्हाच हालचाल केली असती तर या दोन चिमुकल्या मुली सुरक्षित राहिल्या असत्या. पहिल्या घटनेत मुलीने आणि तिच्या पालकांनी शाळेत तक्रार केली होती. मात्र ‘हात लावला एवढेच घडले होते, ती मुलगी व्यवस्थित होती, दुसर्‍या दिवशी शाळेतही आली, तिच्या पालकांशी आम्ही बोललो, तिला विचारले की, दादा कोण? तर तिला नाव सांगता येईना, त्यामुळे आम्ही फार लक्ष दिले नाही.’ असे उत्तर शाळा व्यवस्थापनाने दिले. असे घडले का? बाप रे इतकेच शाळेच्या व्यवस्थापकांचे उद्‍गार होते. शाळा व्यवस्थापनाने पहिल्या मुलीबाबत गैरप्रकार घडल्यानंतर काहीच न केल्याने लगेचच दुसर्‍या दोन चिमुकल्या बळी पडल्या.
आरोपी अक्षय शिंदे याचा भाऊ आजही शाळेत नोकरीवर आहे. अक्षय शिंदे हा आठ दिवसांसाठी बदलीचा सफाई कामगार म्हणून आला होता. तो सकाळी एकदा आणि दुपारी एकदा शौचालय साफ करण्यासाठी यायचा. माझे लग्न झाले आहे आणि माझी बायको गर्भवती आहे. इतकीच माहिती त्याने शाळेतील काहींना दिली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे चिमुकलींवर अत्याचाराचा भयंकर प्रकार घडल्यानंतरही पोलिसांनी आजपर्यंत शाळेच्या मुख्याध्यापकाची जबानी घेतलेली नाही. चार वर्षांच्या चिमुरडींवर अत्याचार झाल्यावरही पॉक्सोचा गुन्हा नोंद केला गेला नाही. इतकेच नव्हेतर आजपर्यंत दुसर्‍या चिमुकलीचा आणि तिच्या पालकांची जबानी पोलिसांनी अद्यापही घेतलेली नाही. हे सर्व प्रकार अत्यंत संतापजनक असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्वत: या घटनेची दखल घेत सुनावणी घेताना पोलिसांवर कडक ताशेरे ओढत पोलिसांनी जी कारवाई केली ती सर्व कागदपत्रे 27 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याची सक्त ताकीद दिली आहे.
बदलापूरमधील दोन चिमुरडींवरील झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून (स्युमोटो) दखल घेतली आहे. आज या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली, तेव्हा त्यात काही धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या पोलिसांनी दुसर्‍या पीडित मुलीचा जबाबच अद्याप नोंदवलेला नाही.शाळेच्या मुख्याध्यापिकेचाही अद्यापि जबाब नोंदवण्यात आलेला नाही. त्यानंतर एवढ्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या या हलगर्जीपणामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने पोलीस आणि सरकारला चांगलेच खडसावले. पोलिसांनी पॉक्सो कायद्याच्या कलम 161 आणि 164 अन्वये दुसर्‍या पीडित मुलीचा जबाब अद्याप का नोंदवला नाही? पीडित मुलींच्या कुटुंबियांचे जबाब नोंदवण्यातही हयगय का केली? घटना घडल्यावर गुन्हा नोंदवून घेण्यास उशीर का झाला? शाळा प्रशासनाविरोधात गुन्हा का दाखल केला नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत या प्रकरणात कोणावरही कारवाई करायला मागेपुढे पाहणार नाही, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 ऑगस्टला होणार आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे बदलापूर सुनावणी पार पडली. सुनावणीवेळी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सरकारची बाजू मांडली. तर सरकारचे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ हेही सुनावणीवेळी उपस्थित होते. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास जलदगतीने सुरू आहे. आरोपीला पकडण्यात आले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती संतापून त्यांना कठोर शब्दांत त्यांना फटकारत म्हणाले की, आम्हाला याबद्दल फक्त माहिती देऊ नका. याची कागदपत्रे किंवा रेकॉर्ड केलेले जबाब, केस डायरीही आम्हाला दाखवा.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे म्हणाल्या की, शाळांमध्येच मुली सुरक्षित नसतील, तर मग शिक्षण अधिकाराचा काय उपयोग? अशा घटनांना जर चार वर्षांच्या मुलीही बळी पडत असतील तर समाज कुठे चालला आहे? हे प्रकार धक्कादायक आहेत ही प्रकरणे गंभीर असताना पोलिसांचा हा हलगर्जीपणा का खपवून घेतला जावा? या प्रकरणी कोणावरही कारवाईचे आदेश देताना आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न आहे. लोकांनी आंदोलन केल्यानंतरच तुम्हाला जाग येते, हे अत्यंत खेदजनक आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी काय केले याचा अहवाल कोर्टात सादर करावा. तसेच महाराष्ट्र पोलिसांनी आपले ब्रीदवाक्य लक्षात ठेवावे व ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ याचा अर्थ समजून घ्यावा. पोलिसांना याची आठवण करून देण्याची गरज आहे. लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांच्या बाबतीत पोलिसांनी संवेदनशील व्हायला हवे.
न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पोलिसांच्या चौकशीवरही प्रश्न उपस्थित करत विचारले की, तुम्ही आतापर्यंत कोणकोणता तपास केला, कोणती चौकशी केली, हे सांगा. तसेच या प्रकरणी तक्रार नोंदवण्यास दिरंगाई का केली गेली, असा प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केला आहे. आम्हाला त्या दोन्हीही मुलींचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड झाले आहेत ते दाखवा. तसेच पीडिता मुलीच्या घरी स्टेटमेंट हे रेकॉर्ड करण्यात आले, त्यावेळी वेल्फेअर अधिकारी उपस्थित होते का? हे आता नेहमीचे झाले आहे. जोपर्यंत अशा प्रकरणांत असंतोष उफाळून येत नाही, तोपर्यंत व्यवस्था हलत नाही. आता तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की, जोपर्यंत लोक रस्त्यावर उतरत नाहीत, तोपर्यंत गुन्ह्यांचा तपास गांभीर्याने केला जाणार नाही? पोलिसांनी अल्पवयीन मुलांच्या प्रकरणात सर्वात आधी एफआयआर नोंदवून घ्यायला हवा. परंतु त्यांनी पीडित मुलींच्या कुटुंबियांना अनेक तास वाट पाहायला लावली. हा प्रकार म्हणजे लोकांनी गुन्हा नोंदवण्यापासून परावृत्त करण्यासारखे आहे.
न्यायालयाने असेही फटकारले की, हा गुन्हा पॉक्सोअंतर्गत येतो. मग लवकरात लवकर गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही? शाळेने यासंदर्भात कारवाई करायला हवी होती. मग तुमच्याकडून काहीही कारवाई का झाली नाही? या प्रकरणातील काही गोष्टी या एफआयआरमध्ये का नमूद करण्यात आलेल्या नाहीत? बदलापूर पोलिसांकडून या प्रकरणातील या गुन्ह्यांची कागदपत्रे कोर्टात का दाखवली जात नाहीत?
सरकारी वकील बिरेंद्र सराफ यांनी या प्रकरणातील जबाब वाचताना एका मुलीच्या पालकांचे नाव घेतले यावरही न्यायमूर्तींनी आक्षेप घेतला. एका मुलीचे स्टेटमेंट तुम्ही या गुन्ह्यात रेकॉर्डवर घेतले, मग दुसर्‍या मुलीचे का स्टेटमेंट घेतले नाही? पोलिसांनी आपले काम योग्य पद्धतीने केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना निलंबित केले आहे हे उत्तर योग्य नाही. मुलीचे स्टेटमेंट घेतले तेव्हा त्याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आहे का? बदलापूरच्या प्रकरणात पोलीस असे बेजबाबदारपणे कसे वागू शकतात? पोलिसांना सुरक्षिततेच्या संदर्भात काही पाऊल उचलायचे आहेत की नाही? तुम्ही आत्तापर्यंत सरकारकडून सांगत आहात की, आम्ही कारवाई केली आहे. पण इतक्या उशिरा कारवाई करून काय होणार आहे? असा रोखठोक सवाल करत न्यायालयाने दुसर्‍या मुलीचा आजच्या आज जबाब रेकॉर्ड झाले पाहिजे, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. त्यानंतर ही सुनावणी चालू असताना पीडितेच्या वडिलांचा जबाब नोंदवण्यात आला.
दरम्यान, बदलापूरच्या शाळेत अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर शहरात झालेल्या आंदोलन प्रकरणी ठाणे पोलिसांनी 1,500 लोकांवर एफआयआर दाखल केला आहे. त्यातील 60 जणांना अटक केली आहे. यात पोलिसांच्या एफआयआर मध्ये बहुतांश लोक अनोळखी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने बदलापूर शहरातील इंटरनेट सेवा मंगळवार 20 ऑगस्ट रोजी रात्री दहा वाजल्यापासून बंद करण्यात आली होती. ही इंटरनेट सेवा आज सकाळपासून पुन्हा सुरू करण्यात आली. मात्र रेल्वे स्थानकात अजूनही कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, असे आवाहन पोलिसांनी केले. या घटनेचे पडसाद अजूनही राज्यभर उमटत आहेत. आज धाराशीव, संगमनेर, अकलूज, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक या ठिकाणी निदर्शने केली. मनसे कार्यकर्त्यांनी आज शाळांमध्ये जाऊन तिथल्या व्यवस्थेची पाहणी केली.
या घटनेबाबत प्रतिक्रिया देताना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, बदलापूरमधील चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी तक्रार नोंदवण्यासाठी पालकांना 10 तास पोलीस ठाण्यात बसवले होते. 300 लोकांवर एफआयआर दाखल केले आहेत. त्यांना जास्त दिवस कस्टडी देण्यात आली आहे, तर ज्या राक्षसाने घटना घडवून आणली त्याला 2-3 दिवसांची कस्टडी देण्यात आली. काल भाजपाचे 2-3 आमदार बोलले की, ही राजकीय घटना होती. मुख्यमंत्री स्वतः बोलले की, ही राजकीय घटना होती. काल तर सांगण्यात आले की, 2-3 महिन्यांपूर्वी कोणाला तरी फाशीदेखील दिली, हे कोणी ऐकले का? फाशीचा निकाल आपल्या देशात मोठा निर्णय असतो. त्याबद्दल चर्चा होते. काल घटनाबाह्य मुख्यमंत्री खोटे बोलले आहेत, त्यावर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण द्यावे. राजकीय पक्षांनी यामध्ये उतरले पाहिजे. कारण जोपर्यंत केंद्र सरकारकडून किंवा राष्ट्रपतींकडून शक्ती कायद्याला मंजुरी होत नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती
अशीच राहील.