चेन्नई – केंद्र सरकार व तामिळनाडूचे राज्य सरकार यांच्यातील भाषिक संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. आज द्रमुकच्या कार्यकर्त्यांनी कोईम्बतूर येथील पोल्लाची रेल्वेस्थानकाच्या हिंदीतील नावाला काळे फासले. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन व केंद्र सरकारमध्ये नवीन शिक्षण धोरणावरून संघर्ष वाढला आहे.
कालच स्टॅलिन यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने नवीन शिक्षण धोरणावर स्वाक्षरी करण्यासाठी मला २ हजार काय १० हजार कोटी रुपये दिल तरीही मी या धोरणावर स्वाक्षरी करणार नाही. आपल्या राज्याने २.००० कोटी रुपयांसाठी आपले हक्क सोडले तर राज्य दोन हजार वर्ष मागे जाईल. द्रविड कळघम पक्ष गेल्या ८५ वर्षांपासून तमिळींच्या हक्कासाठी लढत आहे. हिंदीच्या वर्चस्वामुळे गेल्या ७५ वर्षांत भारतातून ५२ भाषा नामशेष झाल्या आहेत. दर्जेदार शिक्षण देण्यात तामिळनाडू देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. केंद्राने आमचे २,१५२ कोटी रुपये थकलेले आहेत. नवे शिक्षण धोरण न स्वीकारल्याने तो निधी देण्यात येत नाही.
