चेन्नई –
गेल्यावर्षी ब्रिटनमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ४ दिवस काम आणि ३ दिवस सुट्टी हा फॉर्म्युला सुरू करण्यात आला होता. तसाच फॉर्म्युला तामिळनाडू विधानसभेत एका विधेयकाद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे.
तामिळनाडूच्या विधानसभेत १२ तास ड्युटी करण्यासंबंधित विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. काल शुक्रवारी कारखाना दुरुस्ती कायदा २०२३ मंजूर करण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षाने विरोध केला. मात्र, तामिळनाडूचे उद्योगमंत्री थंगम थेन्नारसू यांनी या कर्मचाऱ्यांकडे आता आठवड्यातून ४ दिवस काम करण्याचा आणि तीन दिवस सुट्टी घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे.
या कायद्यामुळे आता राज्यातील कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांची ड्युटी ८ वरून १२ तासांपर्यंत वाढवता येणार आहेत. या कायद्यामुळे अनिवार्य कामाच्या तासांची संख्या सध्याच्या आठ वरून १२ होईल, अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात आली होती. मात्र याला उत्तर देताना तामिळनाडूचे उद्योगमंत्री थंगम थेन्नारसू यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांकडे आता आठवड्यातून ४ दिवस काम करण्याचा आणि तीन दिवस सुट्टी घेण्याचा पर्याय आहे, त्यांच्यासाठी आठवड्यातील एकूण कामाच्या तासांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही, नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच या कायद्याचा महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांकडून करण्यात आला आहे.
कामगार कल्याण मंत्री सी. व्ही. गणेशन म्हणाले यांनी सांगितले की, चार दिवस काम केल्यावर उर्वरित तीन दिवसांच्या रजेचे पैसे दिले जातील आणि रजा, ओव्हरटाईम आणि पगार याबाबतच्या सध्याच्या नियमांत कोणताही बदल होणार नाही. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या इच्छेविरुद्ध कामाची सक्ती करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई केली जाईल असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने नुकतेच सर्व राज्य सरकारांना कर्मचाऱ्यांच्या ड्युटीचे दिवस आठवड्यातून ४ पर्यंत कमी करण्याबाबत आणि कामाचे तास ८ वरून १२ करण्याचे आवाहन केले होते. अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील १३ राज्यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला असल्याचे समजते.
