नवी दिल्ली- पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालात असे सुचवले आहे की, भारताने १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये २०२७ पर्यंत डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांच्या वापरावर बंदी घालावी. या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांना अधिक प्राधान्य द्यायला हवे.
येत्या पाच वर्षात डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहने लवकरच बंद करण्यात यावे असे समितीचे मत आहे. त्यांचे असे मत आहे की, इलेक्ट्रिक व गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांना प्राधान्य दिले तर प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. माजी पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने आपल्या अहवालात २०३५ पर्यंत अंतर्गत ज्वलन इंजिन असलेल्या मोटारसायकल, स्कूटर आणि तीनचाकी वाहने बंद करण्याचे सुचवले आहे. या समितीने आपला अहवाल यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सरकारला सादर केला होता. अहवालानुसार,सुमारे १० वर्षांत शहरी भागात एकही डिझेल शहरी परिवहन बसही नसावी. हा अहवाल सरकारने अद्याप स्वीकारलेला नाही.