मुंबई – मुंबईतील झोपडपट्टीत आग लागली तर महापालिकेला संबंधित झोपडीधारकाला यापुढे नुकसानभरपाईपोटी 50 हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत. आतापर्यंत झोपडीला जर आग लागली तर झोपडीधारकाला मुख्यमंत्री निधीतून मदत दिली जात होती. आता या मदतीसोबतच पालिकेनेही संबंधित झोपडीधारकाला जळलेली झोपडी पुन्हा उभारण्यासाठी आलेला खर्च किंवा कमाल 50 हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून करायची आहे. सरकारच्या या निर्णयाला पालिका अधिकार्‍यांनी दबक्या आवाजात विरोध सुरू केला आहे.
राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकताच हा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत अनेक झोपडपट्ट्या आहेत. 13 मार्च 2023 रोजी मालाड पूर्व भागातील आप्पापाडा परिसरात आग लागली होती. या घटनेत एक हजार 41 झोपड्या जळून खाक झाल्या होत्या. या झोपडीधारकांना 1 नोव्हेंबर 2022 पासून लागू झालेल्या केंद्र शासनाच्या सुधारित राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाप्रमाणे प्रति झोपडी आठ हजार रुपये रक्कम राज्य आपत्ती निधीतून मंजूर करण्यात आली होती. या सर्व झोपड्या वनजमिनीवर आहेत. या नुकसानभरपाईच्या रकमेचे वाटप करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने महापालिकेवर सोपवली आहे. या रकमेव्यतिरिक्त मुख्यमंत्री निधीतूनही प्रत्येक झोपडीधारकाला दहा हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. त्याशिवाय आता पालिकेकडूनही कमाल 50 हजार रुपये वा झोपडी उभारण्याच्या खर्चापोटीची रक्कम द्यावी, असा निर्णय राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने जारी केला आहे.
दुसरीकडे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अशा प्रकारची रक्कम देण्याची तरतूद नाही. शिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास या मदतीच्या रकमेसाठी भविष्यात गैरप्रकार होऊ शकतात, मुद्दाम आगी लावल्या जाऊ शकतात, अशीही भीती काही पालिका अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली. शिवाय अशा तरतुदीमुळे पालिकेच्या तिजोरीवरही भार येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.