नवी दिल्ली – भारत जगाची सेंद्रीय खाद्यान्नाची मागणी पूर्ण करणारा देश म्हणून प्रस्थापित होईल, असा मानस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात तीन वर्षांपूर्वी गव्हाचा प्रमुख निर्यातदार अशी ओळख असलेल्या भारतावर गव्हाची आयात करण्याची वेळ आली आहे. या संदर्भात जारी केलेल्या आकडेवारीवरुन देशाची गव्हाची निर्यात ९६ टक्के कमी झाली असून आयातीत ८५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
भारतातून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ७१ देशांमध्ये गव्हाची निर्यात झाली होती. यावर्षी केवळ १२ देशांनाच गहू निर्यात केला गेला. या उलट चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तीन महिन्यातच ३० हजार ३०१ टन गहू आयात करावा लागला आहे. आयातीचे हे प्रमाण येणाऱ्या काही महिन्यांत आणखीही वाढण्याची शक्यता आहे. देशातील गव्हाचे उत्पादन वाढवण्यात अपयश आल्यामुळे देशावर ही वेळ आल्याचे कृषीतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
रशिया व युक्रेन युद्धामुळे जगात भारतीय गव्हाची मागणी वाढली होती. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारताने ७१ देशांना तब्बल ७२ लाख ३९ हजार टन गहू निर्यात करण्यात आला. त्यातून १५ हजार ८४० कोटी रुपये इतकी उलाढाल झाली. त्यानंतर पुढच्या दोन वर्षात गव्हाच्या निर्यातीत सातत्याने घट झाली. देशाचे गव्हाचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंजाबमधील शेतकऱ्यांना आंदोलनावेळी दिलेली वागणूक, लोकसभा निवडणुकीमुळे कृषी विकासाकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे देशातील गव्हाची निर्यात ९६ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात गहू निर्यातीतून केवळ ४७० कोटी रुपये इतकीच उलाढाल झाल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट झाले आहे. यंदा गव्हाच्या निर्यातीत पिछेहाट तर झालीच, त्याउलट सध्या देशांतर्गत गव्हाची गरज पूर्ण करण्यासाठी आयात करण्याची वेळ आली आहे.
